“रेड झोन’मध्ये 3 मजली इमारतींना दिलासा?

पालिकेकडून 8 दिवसांत पाठविणार नकाशा

पुणे – संरक्षण विभागाच्या नवीन कलरकोड नकाशांनुसार, लोहगाव आणि एनडीएच्या लष्करी विमानतळाच्या “रेड झोन’मध्ये सर्व प्रकारच्या बांधकामांना संरक्षण विभागाची “एनओसी’ बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांसह लहान घरे आणि इमारतींनाही त्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे “रेड झोन’मध्ये किमान 12 मीटर उंचीपर्यंतच्या बांधकामांना परवानगी द्यावी, यासाठी पालिकेकडून हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी संरक्षण विभागाच्या “रेड झोन’मधील उंचीच्या त्रुटी सुधारित करून त्याचे सुधारित नकाशे महापालिकेकडून पुढील आठवड्यात संरक्षण विभागास सादर केले जाणार आहेत. त्यामुळे रेड झोनमधील लहान बांधकामांना दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे.

या नवीन कलरकोड नकाशांमुळे शहरातील सुमारे 80 टक्‍के भागांतील बांधकामांना संरक्षण विभागाचे समुद्र सपाटीपासूनच्या ठराविक उंचीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. हे नकाशे येण्यापूर्वी लष्कराचा “रेड झोन’ बॉम्ब यार्डपासून 900 मीटरपर्यंत मर्यादित होता. मात्र, नवीन नकाशांमुळे हा “रेड झोन’ आता जवळपास 4 किलोमीटरपर्यंत विस्तारला आहे. त्यामुळे एक मजली बांधकामासाठीही नागरिकांना संरक्षण विभागाकडे जावे लागत आहे.

परिणामी, या भागातील अनेक नागरिक तसेच लहान बांधकामांना त्याचा फटका बसला आहे. त्यावर संरक्षण विभाग आणि महापालिकेत मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत महापालिकेने “रेड झोन’मध्ये संरक्षण विभागाकडून दर्शविलेली समुद्र सपाटीपासूनही उंची आणि प्रत्यक्ष शहराच्या भौगोलिक स्थितीनुसारची उंची यात फरक आहे. त्यामुळे अनेक बांधकामे यात भरडली जात आहेत. त्यावेळी संरक्षण विभागाने पालिकेने सुधारित नकाशे द्यावेत ते संरक्षण विभाग सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून तपासून त्याबाबत निर्णय घेईल, अशी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार, पालिकेकडून “रेड झोन’चा सुधारित नकाशा तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. हा नकाशा अंतिम टप्प्यात असून पुढील आठवड्यात तो संरक्षण विभागास पाठविला जाणार असल्याचे महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले.

या भागाला बसतोय “रेड झोन’चा फटका
लोहगाव, कळस, धानोरी, वारजे, शिवणे (संपूर्ण गाव) आणि येरवडा, धायरी, वडगाव खुर्द (अशंत:) तळजाईचा काही भाग, कोथरूड, बावधन खुर्द, वडगावशेरी, खराडी हा भाग “रेड झोन’मध्ये येतो तर गेल्या काही वर्षांत या भागात सर्वाधिक नागरिकरणही वाढलेले असून सध्या याच भागात नवीन बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. तर याच भागातील अनेक प्रकल्प पूर्णत्वाच्या टप्प्यात असून या प्रकल्पांनाही आता संरक्षण विभागाचे प्रमाणपत्र लागणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.