पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहर “नॉन रेडझोन’मध्ये आल्यामुळे लॉकडाऊन चारमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. ही शिथिलता मिळताच शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. त्यातच महापालिकेमध्ये पूर्ण क्षमतेने कर्मचारीच येत नसल्याने या बांधकामधारकांचे फावले आहे. तर साहित्याचा पुरवठाही सुरळीत झाल्याने बांधकामांचा वेग वाढला आहे.
शहरात हजारो अनधिकृत बांधकामे दरवर्षी उभी रहात आहेत. महापालिकेचे अधिकारी, राजकीय वरदहस्त आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या लागेबांध्यातून अनधिकृत बांधकामे वाढली. उच्च न्यायालयाने शहरातील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिल्यानंतरही पालिकेकडून आजपर्यंत चालढकल करण्यात आली आहे. स्वतंत्र आदेशाने महापालिकेला अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी कर्मचारी व अधिकारी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही ही बांधकामे हटविण्याऐवजी नव्या बांधकामांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. गेल्या तीन वर्षांत किमान 40 हजारांहून नवीन अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत.
मार्च महिन्यात लॉकडाऊन आणि संचारबंदी जाहीर झाल्यानंतर शहरातील अनधिकृत बांधकामे थांबली होती. मात्र 22 मे पासून बांधकाम साहित्याची दुकाने सुरू झाल्यानंतर तसेच लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आल्यानंतर पुन्हा शहरात अनधिकृत बांधकामांनी जोर धरला आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या महापालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष करणे सुरूच ठेवल्यामुळे या बांधकामांचा वेग वाढला आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरच नवे मजले चढविण्यावर भर दिला जात आहे.