मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना विनंती
मुंबई – राज्यात पडलेला दुष्काळ आणि त्यातच तापमानाच्या वाढत्या पा-यामुळे ग्रामीण भागात सर्वांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. उन्हाच्या झळा वाढत चालल्याने पाण्यासाठी महिलांना मैलोनमैल पायपीट करावी लागत आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक नागरिक स्थलांतरित होत असल्याने दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक कामे तातडीने पूर्ण करायची आहेत. त्यामुळे दुष्काळी भागातील उपाययोजनांसाठी राज्यातील निवडणूक आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.
राज्यात उन्हाच्या झळा असून, दुष्काळाच्या मुकाबला करण्यासाठी अनेक प्रकारची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विहिरी खोदणे, पाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती, कॅनालची देखभाल इत्यादी कामे ही तीव्र उन्हाळ्यातच करावी लागतात. राज्य सरकारने 151 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने 4714 कोटी रूपयांची मदत जाहीर केली आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची नितांत गरज आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
यापूर्वीच वार्षिक आराखड्यात मंजूर असलेल्या विविध प्रकारच्या कामांच्या निविदा बोलावणे, निविदांचे मूल्यांकन, निविदा अंतिम करणे, कामांचे कंत्राट देणे याला सुद्धा परवानगी देण्यात यावी. रुग्णालयीन सुविधा, रस्त्यांची कामे, महापालिका आणि गाव पातळीवरची कामे इत्यादींचा यात समावेश आहे. जी कामे पूर्वीपासून सुरू आहेत, त्याचा निवडणूक कामातील अधिकाऱ्यांना वगळून वेळोवेळी आढावा घेण्याचीही अनुमती या पत्रातून मागण्यात आली आहे. यासाठी मंत्र्यांच्या दौऱ्यांनाही अनुमती देण्यात यावी अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. 2009 सालीही अशा प्रकारची अनुमती देण्यात आली होती, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रातून लक्ष वेधले आहे. ही अनुमती दिल्यास दुष्काळी उपाययोजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे सोपे होईल, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.