धनगर आरक्षणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार 

सुनावणी 27 मार्चपर्यंत तहकूब

मुंबई – धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या, अशी मागणी करणाऱ्या चार याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या चारही याचिकांवर एकत्रीत सुनावणी घेण्यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्तींनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने या याचिकेंवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी 27 मार्चपर्यंत तहकूब ठवेली. मुख्य न्यायमूर्तीकडून सर्व याचिका एकत्रीत सुनावणीला घेण्यासंदर्भात परवानगी घ्या, असेही राज्य सरकारला बजावले.

धनगर समाजाला आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पुण्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी दाखल केली आहे. तर याच मुद्यावर हाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधीनी मंच, ईश्‍वर ठोंबरे आणि पुरुषोत्तम धाखोले यांनी तीन रिट याचिका दाखल केल्या आहेत.

या याचिकांपैकी तीन याचिका आज न्यायामूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. आय. संकलेच्या यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आल्या. यावेळी सरकारी वकील ऍड. अभिनंदन वग्यांनी यांनी चौथी जनहित याचिका दाखल झाल्याने या सर्व याचिकांवर एकत्रीत सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती करणार अर्ज मुख्य न्यायमूर्तीसमोर दाखल करण्यात आला आहे. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकांची सुनावणी 27 मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.