नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम आदेशावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयोन तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही. आता मराठा आरक्षणप्रकरणी 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. यावेळी न्यायालयाने वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती न दिल्याने मराठा समाज आणि राज्य सरकारला तूर्तास मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील श्‍याम दिवाण म्हणाले, अशा प्रकारच्या खटल्याची सुनावणी प्रत्यक्ष न्यायालयात होणे आवश्‍यक आहे. तसेच पदव्युत्तर पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या एका गटाची कारकीर्द धोक्‍यात आहे. यामुळे यावर लवकरात लवकर तारीख निश्‍चित करून द्यावी, अशी विंनती त्यांनी केली.
यावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, या सुनावणीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीही दहा टक्के आरक्षणाचा मुद्दा आहे. त्यावरही सुनावणी होणे आवश्‍यक आहे. त्यावर सुनावणी आवश्‍यक असल्यास विचार करू. तसेच यापूर्वीही नकार देण्यात आल्याने अंतरिम आदेशाने दिलासा देण्यास अक्षम असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
आतापर्यंत मराठा आरक्षणावर अंतिम निर्णय देत असताना 3 ते 4 वेळा दिलासा देण्यात आला. त्यामुळे यात अजून किती बदल करायचा आहे. पुढील सुनावणीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात घेण्यात येईल, अशी विचारणारही न्यायमूर्तींनी केली. तसेच खंडपीठाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून पुढील सुनावणी 27 जुलैपासून दररोज होणार असल्याचे जाहीर केले.
