तमिळनाडू आणि केरळ या दक्षिणेकडील दोन राज्यांत सध्या प्रादेशिकवादाला जोर चढला आहे. राज्यांच्या हक्काचा आणि अधिकारांचा जागर होण्याचे तत्कालीन कारण म्हणजे तमिळनाडूमध्ये एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक आघाडीचा राज्याभिषेक आणि केरळमध्ये पी. विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीचे झालेले पुनरागमन होय. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल कॉंग्रेसने मिळविलेल्या जबरदस्त यशानंतर ही भावना अधिक मजबूत झाली.
राजकीय आघाडीवर बोलायचे झाल्यास द्रमुकचा विजय हे द्रविडी विचारधारा मजबूत झाल्याचे द्योतक मानले जात आहे. अनेक अर्थांनी हा उप-राष्ट्रवादाचा उदय मानला जात आहे. त्याचबरोबर केंद्रातील सरकारने आक्रमक पद्धतीने स्वीकारलेल्या राष्ट्रवादाला राज्यांमधील जनतेने दिलेल्या प्रत्युत्तराचे प्रतीक म्हणूनही याकडे पाहिले जाते.
केरळमध्ये तर अगदी डाव्या विचारसरणीच्या आघाडीनेही निवडणुकीच्या आधी आपली सांस्कृतिक ओळख ठोस स्वरूपात लोकांपुढे मांडली. उदाहरणार्थ, पी. विजयन यांनी अनेक पत्रकार परिषदा आणि जाहीर भाषणांमधून “ई नाडू’ या शब्दाचा वापर वारंवार केला. या शब्दाचा अर्थ “केरळची ही भूमी’ असा होतो. राज्याच्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक वैशिष्ट्यांवर जोर देणे आणि अन्य प्रांतांपेक्षा आपला प्रांत वेगळा असल्याचे दर्शविणे हाच यामागील हेतू होता. त्याचप्रमाणे आपल्या शासनकाळात लोक कसे शांततापूर्ण जीवन जगत आहेत, हेही अधोरेखित करण्याचा हेतू होता.
ही दोन्ही राज्ये इतर राज्यांपेक्षा स्वतःचे प्रांत वेगळे असल्याचे मानतात, याची अनेक कारणे आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या सामाजिक संकेतकांमध्ये या राज्यांनी मिळविलेले यश होय. नीती आयोगातर्फे 2020 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या सातत्यपूर्ण विकास लक्ष्यांच्या क्रमवारीत या राज्यांचे स्थान अव्वल आहे. गुणानुक्रमाचा विचार करायचा झाल्यास केरळ प्रथम क्रमांकावर असून, तमिळनाडूचा दुसरा क्रमांक लागतो. एवढेच नव्हे तर हे निर्देशांक असे दर्शवितात की, तमिळनाडूत गरिबी नाही आणि शेजारीच असलेल्या केरळनेही उपासमारीवर विजय मिळविला आहे. गरिबीत जीवन जगणाऱ्या सर्व वयोगटातील स्त्री-पुरुषांचे आणि मुलांचे प्रमाण कोणत्याही परिस्थितीत किमान निम्म्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट जागतिक सातत्यपूर्ण विकास कार्यक्रमात ठेवण्यात आले आहे.
आकडेवारी असे सांगते की, तमिळनाडूने हे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. त्याचप्रमाणे राज्याने आरोग्य योजनेच्या कव्हरेजमध्ये 64 तर मनरेगाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात 94 टक्के गुण मिळविले आहेत. अर्थात नीती आयोगाने उत्पन्न आणि खर्च यातील असमानतेचे मोजमाप करणारे प्रमुख निकष समाविष्ट केलेले नसले तरी ही दोन्ही राज्ये अन्य प्रांतांच्या तुलनेत कितीतरी पुढे आहेत. आता दोन्ही राज्यांना अशी शंका आहे, की महसुलातील योग्य हिस्सा त्यांना दिला गेला नाही, तर 2020 मधील त्यांची कामगिरी कमी होऊ शकते. कारण ही राज्येही करोना महामारीमुळे खूपच प्रभावित आहेत.
तमिळनाडूत सत्ता गमावणाऱ्या अण्णा द्रमुकवर केंद्रातील सरकारच्या इशाऱ्यावर चालल्याचा आरोप जेव्हा केला जात होता, तेव्हा प्रत्युत्तरादाखल अण्णा द्रमुकचे नेते केंद्रासोबत काम करणे वास्तविक फायदेशीर असते, असा पलटवार करीत असत. त्यावेळी त्यांच्याकडून एका गोष्टीवर बराच जोर दिला जात असे. ती म्हणजे केंद्रातील सरकारसोबत (म्हणजेच दुसऱ्या शब्दांत भाजप आघाडीसोबत) राहिल्याने व्यापाराच्या दृष्टीने राज्याचा फायदा होईल.
भाजपचे निकटवर्ती असलेल्या व्यावसायिक समूहांमुळे त्यांची तशी धारणा बनली आहे; परंतु सत्तेवर आल्याबरोबर लगेच द्रमुक आघाडीने अनेक मार्गांनी प्रादेशिक आशा-आकांक्षांवर भर देण्यास सुरुवात केली. राज्याचे नवनियुक्त अर्थमंत्री पी. टी. राजन यांनी तर जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केंद्राला आठवण करून दिली की, “राज्यांशिवाय कोणतेही संघराज्य असू शकत नाही.’
महामारीच्या काळात केंद्राकडून घटनात्मक दायित्वांतर्गत राज्यांना उदारपणे मदत केली जावी, असे आवाहन त्यांनी केले. वास्तविक तमिळनाडूत वाद सुरू होण्याचे मुख्य कारण होते, राज्याने अधिकृत विधानांमध्ये “केंद्र’ किंवा “केंद्र सरकार’ या शब्दांऐवजी “संघ सरकार’ या शब्दाचा वापर सुरू केला, जेणेकरून भारत हा राज्यांचा संघ असून, केंद्रही उत्तरदायी आहे यावर जोर देणे शक्य व्हावे. याखेरीज केंद्र सर्वशक्तिमान नाही, हे तर तेथे अजूनही बोलले जाते.
राज्याचे नेतृत्व शब्दांचे खेळ खेळत आहे, असे यावरून वाटू शकेल. परंतु केंद्रही आपल्या कार्यांसाठी उत्तरदायी आहे, हे सांगण्याचा हेतू यामागे होता. केंद्राने लसी विकत घ्याव्यात आणि त्यांच्या वितरणाची जबाबदारी राज्यांवर सोपवावी, अशी मागणी केरळ आणि तमिळनाडू ही दोन्ही राज्ये करीत होती, हे येथे उल्लेखनीय आहे. विजयन यांनी तर सर्व बिगर-भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ही गोष्ट सांगितली होती. त्यामुळे दोन्ही राज्ये कामात स्वायत्ततेची मागणी करीत आहेत आणि केंद्रीकरणाला विरोध करीत आहेत.
परंतु केंद्रामुळे समग्र दक्षतेत वृद्धी होईल, असे ज्या बाबतीत त्यांना वाटते, तिथे ही राज्ये मदतीची मागणीही करतात. असो, आता केंद्र सरकार लसी खरेदी करून त्या राज्यांना मोफत देण्यास राजी झाले आहे. दक्षिणेतील ही दोन्ही राज्ये आता सामाजिक-आर्थिक संकेतकांमध्ये त्यांची कामगिरी चांगली असल्याकडे आणि दोन्ही राज्यांमध्ये राजकीय आणि धोरणात्मक संरचना चांगली असल्याकडे वारंवार लक्ष वेधतात. भाजप “एक राष्ट्र एक कर’, “एक बाजार’, “एक रेशन’ अशा ज्या योजना घेऊन येत आहे, तो केंद्रीकरणाला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे, अशी भीती आता या राज्यांना वाटते. अशा प्रकारच्या योजना सुशासनाऐवजी केंद्राला अधिक शक्ती देणाऱ्या आहेत, असे या राज्यांचे म्हणणे आहे.
आर्थिक मुद्द्यांव्यतिरिक्त या राज्यांना आजकाल असेही वाटू लागले आहे की, आपल्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आघात केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, केरळमधील एका समूहाला असे वाटते की उपराज्यपालांकडून शेजारच्या लक्षद्वीपमध्ये जे काही केले जात आहे, त्यामुळे तेथील मूळ निवासी आणि बेटावरील रहिवाशांच्या आपापसातील सांस्कृतिक नाते संपुष्टात येऊ शकते. तमिळनाडूमध्येही भाषिक धोरण, विशेषतः नवीन शैक्षणिक धोरणातील बदल, केंद्रीय नोकऱ्यांसाठीची भरती तसेच निर्देशक किंवा इशाऱ्यांच्या संकेतकांमध्ये हिंदीचा वापर, या गोष्टी या राज्याच्या अनोख्या संस्कृतीला आणि अस्मितेला तडा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
याच कारणांमुळे “संघवाद’ हा शब्द या राज्यांत अधिक वापरला जात आहे आणि त्यांच्या शब्दकोशात या शब्दाचे पुनरागमन झाले आहे. येणाऱ्या काळात या शब्दाचा अधिकाधिक वापर होण्याची शक्यता वाढत आहे. कारण पी. विजयन आणि स्टॅलिन या दोघांनाही आपली उंची वाढवायची आहे. राजकीयदृष्ट्या त्यांना असे वाटते की, अशा दर्शनी राजकारणाचाच त्यांना अधिक लाभ मिळेल.
– के. श्रीनिवासन