अनेक मिळकतींची नोंदच नाही
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याकरिता क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 50 टक्के मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत याचा अहवाल सादर करण्यचा आदेश महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला आहे. तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याकाळात शहरातील मिलकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामध्ये सुमारे 80 हजारांपेक्षा अधिक मिळकती नव्याने आढळल्या होत्या.
या सर्व मिळकतींची महापालिका दप्तरी नोंद करण्यात आली होती. त्यानंतर या सर्व मिळकतींना मिळकत कर लागू केल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या महसूलाची भर महापालिका तिजोरीत पडली होती. त्यानंतर आलेल्या आयुक्तांनी अशा मिळकतींचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याचे फारसे गांभिर्याने घेतले नाही. दरम्यान, पालिकेच्या उत्पन्नात कशाप्रकारे वाढ करता येईल, याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याशी स्थायी समिती अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी चर्चा केली होती. या चर्चेदरम्यान करसंकलन विभागाकडे नोंद नसलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करुन, त्याची करसंकलन विभागात नोंद केल्यास उत्पन्नात भर पडू शकेल, अशी सूचना मांडली होती. आयुक्त हर्डीकर यांनी 11 जूनला सर्व विभागप्रमुखांच्या आढावा बैठकीत मिळकत सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशानुसार आठ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील 50 टक्के मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. 24 जून ते 8 जुलै या पंधरा दिवसांत या मिळकतींचे सर्वेक्षण करावयाचे आहे. त्यामध्ये आकारणी न झालेल्या मिळकती, वाढीव बांधकाम झालेल्या मिळकती, वापरात बदल झालेल्या मिळकतींचा गटनिहाय अहवाल तयार करावयाचा आहे. क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रशासन अधिकारी, सहाय्यक मंडलाधिकारी आणि गटप्रमुख यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करुन द्यायाची आहे. त्याकरिता करसंकलन विभागीय कार्यालयाची चतु:सीमा माहिती करुन घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी सांगितले की, शहरातील मिळकतींमध्ये निश्चितपणे वाढ झाली आहे. मात्र, अनेक मिळकतींची नोंदच नसल्याने त्यापासून महापालिकेला महसूल मिळत नाही. त्यामुळे अशा मिळकतींचा शोध घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यानुसार आयुक्त हर्डीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कामकाजाचे आदेश दिले आहेत. पुढील महिनाभरात शहरातील अनेक विनानोंद मिळकतींचा शोध लागू शकेल. त्याचा उपयोग महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीकरिता होऊ शकतो.