मराठा आरक्षणाबाबत नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
मुंबई – वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळविण्यासाठी राज्य सरकार गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

वैद्यकीय शिक्षणातील पदव्युत्तर पदवीसाठीची प्रवेशप्रक्रिया ही मराठा आरक्षण कायदा लागू होण्यापूर्वी काही दिवस आधीच सुरू झाल्याच्या तांत्रिक मुद्‌द्‌यावरून नागपूर खंडपीठाने यंदाच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. त्याबाबत चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्यासंबंधीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली नाही. तसेच याविषयी निकाल लागेपर्यंत या कायद्यानुसार नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याची प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे राज्यात कार्यवाही सुरू आहे.


आचारसंहितेनंतर अध्यादेश
वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश सुरु केली तरी त्याची अंमलबजावणी ही आरक्षणाचा कायदा लागू झाल्यानंतर सुरू झाल्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे करणार आहे. तसेच सध्या आचारसंहिता असल्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करता येणे शक्‍य नाही. त्यामुळे आचारसंहिता संपल्यानंतर कायद्यात बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.