हॉंगकॉंग – हॉंगकॉंगच्या विधानसभेमध्ये निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाला आज मंजूरी दिली गेली. या नव्या विधेयकामुळे मोठ्या संख्येने नागरिकांना थेट मतदान करण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे.
तसेच या विधेयकामुळे चीनधार्जिण्या लोकप्रतिनिधींची संख्या विधानसभेमध्ये वाढणार आहे. या नव्या कायद्यानुसार उमेदवारांची पार्श्वभुमी तपासण्याचा अधिकार हॉंगकॉंगच्या राष्ट्रीय सुरक्षा विभागाला मिळणार आहे.
तसेच उमेदवारांच्या देशहिताची बांधिलकी तपासण्यासाठी नवीन समिती स्थापन करण्यासही आता अनुमती दिली गेली आहे. या दोन्ही गोष्टींमुळे हॉंगकॉंगच्या जनतेतून लोकशाहीवादी उमेदवार निवडणूकीला उभे राहणे जवळपास दुरापस्त झाले आहे. यामुळे चीन धार्जिण्या उमेदवारांनाच निवडणूकीत उभे राहता येऊ शकणार आहे.
हॉंगकॉंगच्या विधिमंडळातील जागांची संख्या 90 पर्यंत वाढविण्यात येईल. त्यापैकी मुख्यत्वे 40 उमेदवार बीजिंग समर्थक निवडणूक समितीद्वारे निवडून येतील. थेट हॉंगकॉंगच्या मतदारांनी निवडून दिलेल्या आमदारांची संख्या मागील 35 वरून कमी करून 20 केली जाईल.
40 विरुद्ध 2 मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. बहुतेक आमदार मुख्यत्वे चीन समर्थक असल्याने या विधेयकाला फारच थोडा विरोध झाला. चार आमदारांना विधीमंडळातून हद्दपार केल्याच्या निषेधार्थ विधीमंडळातील लोकशाही समर्थक आमदारांनी गेल्या वर्षी सामूहिक राजीनामे दिले होते. चीनशी बांधील नसलेल्यांना आता हॉंगकॉंगच्या विधीमंडळात प्रवेश मिळणार नाही, असे सांगून चीन समर्थक आमदारांनी या नव्या कायद्याचे स्वागत केले आहे.
हॉंगकॉंगच्या अधिकाऱ्यांनी शहरातील बहुतेक लोकशाही समर्थकांना अटक केली आहे आणि त्यांच्यावर बंडखोरीचे आरोपही ठेवले आहेत. त्यामध्ये 2014 च्या विद्यार्थी आंदोलनातील विद्यार्थी नेते, प्रसिद्ध पत्रकार आणि प्रसार माध्यम समूहाच्या मालकांचाही समावेश आहे.
हॉंगकॉंगच्या निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या कायद्याला चीनमधील संसदेने मार्च महिन्यातच अंजूरी दिली आहे. या मंजूरीनंतरच हे विधेयक हॉंगकॉंगच्या विधीमंडळाकडे पाठवण्यात आले होते.
चीनच्या राष्ट्रीय विधिमंडळाने हॉंगकॉंगच्या निवडणूक पद्धतीत फेरफार करण्याच्या ठरावाला मान्यता दिल्याबद्दल मार्चमध्ये जी -7 देशांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती.