पुणे – देशातील विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची रिक्त पदे हा चिंतेचा विषय आहे. उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी तातडीने रिक्त पदावर भरती प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिले आहेत. त्याबाबतचा तपशीलही यूजीसीने मागविला आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. रजनीश जैन यांनी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना प्राध्यापक भरतीसंदर्भात पत्र लिहिले आहे. देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. शिक्षणाच्या प्रक्रियेत प्राध्यापक हा घटक अतिशय महत्त्वाचा असतो. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत प्राध्यापक नसल्याने उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने दोन वर्षांत सर्व रिक्त पदांवर भरती प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना दिले होते. रिक्त पदांवरील भरतीबाबत 2019 मध्ये यूजीसीकडून चार परिपत्रके प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतरही रिक्त पदांचा प्रश्न सुटलेला नसल्याने यूजीसीने पुन्हा रिक्त पदे भरण्याचे स्मरण करून दिले आहे.
प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. रिक्त पदांवर प्राध्यापक भरती करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. रिक्त पदांची संख्या, आरक्षण, जाहिरात आदी तपशील दि. 31 डिसेंबरपर्यंत सादर करावेत, असेही यूजीसीने म्हटले आहे.
उच्च शिक्षण विभागाच्याही सूचना
राज्य शासनाने दि. 12 नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करीत महाविद्यालयातील प्राध्यापक व प्राचार्य भरती करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानुसार प्राचार्यांची 360 पदे आणि प्राध्यापकांची 2 हजार 88 पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात उच्च शिक्षणाच्या पुणे विभागीय सहसंचालक डॉ. किरणकुमार बोंदर यांनी रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना विद्यापीठ व महाविद्यालयांना दिल्या आहेत.