पुणे – लॉकडाऊनमध्ये शहरातील सुमारे 20 हजार पथारी व्यवसाय जवळपास वर्षभर बंद होते. त्यावेळी पथारी शुल्क माफ करण्याची मागणी पथारी संघटनांनी पालिकेकडे केली आहे. मात्र, नियमांचे गुऱ्हाळ पुढे करत शुल्कमाफीस नकार देणाऱ्या पालिका प्रशासनाने वाहनतळांच्या ठेकेदारांना लॉकडाऊन काळातील सव्वा कोटींचे भाडे माफ करण्यास तयारी दर्शवली आहे. हा अभिप्राय प्रशासनाने स्थायी समितीत सादर केला आहे. मंगळवारी यावर अंतिम निर्णय होणार आहे.
विकास आराखड्यातील आरक्षणानुसार महापालिकेने 30 वाहनतळे उभारली आहेत. त्यांचे मासिक भाडे महापालिकेच्या जागा वाटप नियमावलीनुसार निश्चित आहे. दरम्यान, करोनाच्या पहिल्या लाटेत मार्च ते सप्टेंबर काळात कठोर लॉकडाऊन होता. सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी टाळण्यासाठी ही वाहनतळे बंद होती. ठेकेदारांनी या काळात भाडे भरले नव्हते. त्यामुळे त्यांची थकबाकी वाढली आहे.
महापालिकेच्या 30 पैकी 16 ठेकेदारांची 5 कोटी 39 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामध्ये लॉकडाऊनमधील 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीतील 1 कोटी 20 लाख 5 हजार 539 रुपयांची थकबाकी आहे. ती माफ व्हावी, यासाठी ठेकेदारांनी काही नगरसेवकांना भेटून मागणी केली. त्यानंतर हे भाडे माफ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत देण्यात आला. त्यानंतर स्थायी समितीनेही हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठविला होता. त्यानंतर अचानक ठेकेदारांचा कळवळा आलेल्या महापालिका प्रशासनाने या थकबाकी मधील सव्वा कोटी रूपयांच्या थकबाकीची सवलत देण्यासाठी तयारी दर्शविली आहे.
असा आहे प्रशासनाचा अभिप्राय
“15 मार्च ते 15 सप्टेंबर 2020 या सहा महिन्यांचे वाहनतळांचे भाडे पूर्ण माफ करण्यास हरकत नाही. या सहा महिन्यांव्यतिरिक्त इतर कोणतीही थकबाकी नाही, अशांनाच या सवलतीचा लाभ द्यावा. उद्यानांलगतच्या किंवा उद्यानांमधील वाहनतळाचे भाडे माफ करण्यास हरकत नाही, कोविड सेंटर किंवा करोना चाचणी केंद्र किंवा करोनासाठी इतर कारणांनी ज्या वाहनतळांचा वापर झाला त्या काळातील शुल्क माफ करावे. तसेच ज्यांचा करार संपला आहे, त्यांच्या भाड्यात 10 टक्के वाढ करून मुदतवाढ देण्यात हरकत नाही. असा अभिप्राय पालिका प्रशासनाने दिला आहे.’