* पर्यावरण कराच्या नावाखाली भरली जातेय सरकारी तिजोरी
* पिंपरी आरटीओच्या पर्यावरण करात 25 लाखांची घट
-विष्णू सानप
पिंपरी – दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा ढासाळता आलेख सुधारण्यासाठी राज्य शासनाकडून पर्यावरण संवर्धनासाठी आयुर्मान संपलेल्या प्रदूषणकारी वाहनांकडून कर आकारण्यात येतो. या करातून प्रदूषण कमी करणे,त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाकडून 2010 पासून पर्यावरण कर (ग्रीन टॅक्स) वसूल केला जातो. यंदा पिंपरी-चिंचवड आरटीओ कार्यालयाला पर्यावरण करातून मिळणाऱ्या रकमेत 25 लाख रुपयांची घट झाली आहे. यंदा कार्यालयाकडून 1 कोटी 86 लाखांचा पर्यावरण कर वसूल करण्यात आला आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात या करातील एक रुपयाही कार्यालयाकडून शहराच्या पर्यावरण रक्षणासाठी खर्च केला जात नाही. हा कर राज्य शासनाकडे जमा केला जातो, असे कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. चारचाकी व दुचाकी वाहनांचे 15 वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान झाल्यावर हवेत 14.3 ते 27.1 ग्रॅम इतका कार्बन मोनॉक्साइड उत्सर्जित करतात. यामुळे हे वाहने सर्वाधिक प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात.
असा निष्कर्ष काढत राज्य शासनाने ऑक्टोबर, 2010 मध्ये ग्रीन टॅक्स लागू केला. शासनाच्या आदेशानुसार आरटीओच्या वतीने आयुर्मान संपलेल्या दुचाकींसाठी 2 हजार रुपयांचा कर आकारला जातो. तर 8 वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान झालेल्या अवजड वाहनांसाठी वार्षिक 750 रुपये, पेट्रोलवर धावणाऱ्या चारचाकींसाठी तीन हजार, डिझेल कारसाठी साडेतीन हजार आकारला जातो.
पिंपरी-चिंचवड आरटीओने गेल्या तीन वर्षांत सुमारे साडेपाच कोटी रुपयांचा पर्यावरण कर वसूल केला आहे. त्यात, 2017 ते 2018 दरम्यान 1 कोटी 92 लाख, 43 हजार 832 रुपये, 2018 ते 19 या वर्षात 2 कोटी 10 लाख 77 हजार 478 रुपये तर, 2019 ते 2020 पर्यंत 1 कोटी 86 लाख 68 हजार 748 रुपये कर रुपाने जमा झाले आहेत. आरटीओकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यंदा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत सुमारे 25 लाखांचा पर्यावरण कर वसुली कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान पर्यावरण संवर्धनासाठी जमा करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा वापर केवळ कायदा करून शासन तिजोरी भरण्याचा प्रकार दिसत आहे.
जमा झालेल्या पैशांमधून पर्यावरण प्रदूषण सुधारण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले. याबाबत आरटीओ अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, टॅक्स गोळा करून सरकारी तिजोरीत जमा केला जात असल्याचे आरटीओ प्रशासनाने सांगीतले. तर, महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडे याबाबत काही निधी मिळाला का? तर, या बाबत नकारात्मक उत्तर मिळाले आहे. शहरात दिवसेंदिवस वाहनांची वाढती संख्या आणि प्रदूषणाची पातळीसुद्धा झपाट्याने वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ग्रीन टॅक्स वसूल करून प्रदूषण संवर्धनासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. तर, हा कर (टॅक्स) लोकांनी का भरावा, असा प्रश्नही पर्यावरणप्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे.
आरटीओ कार्यालयाकडून वसूल केला जाणारा पर्यावरण (ग्रीन टॅक्स) कर हा कार्यालयाकडून वसूल केला जातो. मात्र, पर्यावरण संवर्धनासाठी खर्च करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाकडे आहेत. यासाठी कार्यालयाकडून कुठलाही खर्च केला जात नाही.
– सुबोध मेडशीकर, सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड
आरटीओकडून जो पर्यावरण कर वसूल केला जातो. त्याचा वापर राज्य शासनाकडून कुठे आणि कसा खर्च केला जातो याबाबत स्पष्टता नाही. याबाबत त्यांना विचारल्यास त्यांना स्पष्ट उत्तर देता येत नाही. याबाबत राज्य शासनाने हा पैसा कुठे वापरला जातो. याबाबत
स्पष्ट करावे.
-विकास पाटील, पर्यावरण प्रेमी
असा आकारला जातो कर
दुचाकी -2 हजार रुपये, चारचाकी-डिझेल 3,500, पेट्रोल-3,000, ऍटोरिक्षा-750 -सहा आसनी टॅक्सी 1,250, टुरिस्ट बस-वार्षिक करातील 2.5 टक्के, आवजड वाहन- वार्षिक करातील 10 टक्के कर वाहनचालकांकडून दरवर्षी आकारला जातो.