पुणे : शहरात महापालिकेची परवानगी न घेता बोर्ड, बॅनर्स तसेच फ्लेक्‍स लावणाऱ्यांकडून एका बोर्डसाठी 1 हजार रुपये तर त्यापेक्षा अधिक फलक अथवा जाहिरात लावल्यास जास्तीत जास्त 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यास महापालिका आयुक्‍तांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून दंड आकारणीकडे पाठ फिरविल्याने चालू आर्थिक वर्षात 1 एप्रिल ते 27 जून या कालावधीत तब्बल 9 कोटी 20 लाखांच्या हक्‍काच्या महसुलावर पाणी सोडले आहे. उलट या जाहिराती काढण्यासाठी प्रशासनाने निविदा काढल्या असून त्यावर मात्र लाखोंचा खर्च केला जात आहे. त्यामुळे याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. दरम्यान, आयुक्‍तांच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश पुन्हा क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.
असा बुडला दंड
शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी महापालिकेकडून शहरात आकाशचिन्ह विभागाच्या माध्यमातून पालिका अनधिकृत जाहिरात फलक, बोर्ड, बॅनर्स तसेच इतर जाहिरातींवर कारवाई करते. त्यासाठी महापालिकेस मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्यामुळे हा खर्च वसूल करण्यासाठी महापालिका आयुक्‍तांनी 2 डिसेंबर 2021 रोजी शहरात अनधिकृत बोर्ड, फ्लेक्‍स, झेंडे लावलेले आढळल्यास 1 अनधिकृत जाहिरातीसाठी 1 हजार रुपये तर 10 पर्यंत 5 हजार रुपये दंड आकारण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, ही कारवाई होणे अपेक्षित होते. महापालिकेने मागील वर्षात या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नसली तरी 1 एप्रिल 2022 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. 1 एप्रिल ते 27 जून या कालावधीत महापालिकेने तब्बल 92 हजार 126 अनधिकृत बोर्ड, फ्लेक्‍स, जाहिरात फलक काढलेले आहेत.
या प्रत्येक जाहिरातीस 1 हजारांचा दंड आकारला असता तरी तब्बल 9 कोटी 21 लाखांचा महसूल महापालिकेस सहज मिळाला असता. मात्र, या कारवाईत पालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने केवळ 1 लाख 62 हजारांचा दंड वसूल केलेला आहे. त्यामुळे शहर विद्रुपीकरण तर झालेच मात्र, दुसऱ्या बाजूला महापालिकेच्या या बुडालेल्या महसुलाची जबाबदारी कोणाची असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जात आहे.
दंड आकारण्यासाठी पुन्हा स्मरणपत्र
महापालिका आयुक्‍तांच्या आदेशानंतरही स्थानिक पातळीवर आकाशचिन्ह विभागाच्या निरीक्षकांकडून दंड आकारणीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे अथवा अशा जाहिरातदारांकडून थेट हप्ते घेत जात असल्यानेच ही कारवाई होत नसल्याचे वास्तव आहे. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी या प्रकाराकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असून ही दंड आकारणी करावी, असे स्मरणपत्र पुन्हा एकदा अतिक्रमण निरीक्षकांना देण्यात आले. मात्र, सूचनेनुसार, कारवाई न झाल्यास संबंधित निरीक्षकांवर जबाबदारी निश्‍चित केली जाईल असा साधा पवित्राही घेतला जात नसल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
