देहूरोडमध्ये चार निविदांना वाढीव दराने मान्यता

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची सर्वसाधारण सभा : सप्टेंबर महिन्यात अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध

देहुरोड – कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या मालकीच्या इमारतींची दुरुस्ती आणि सुधारणा, कॅंटोन्मेंट भागात तारेचे कुंपण घालणे, कॅंटोन्मेंटचे रुग्णालय दुरुस्ती आणि बोर्डाच्या विविध इमारती रंगकामाच्या अनुक्रमे 50 लाखांच्या चारही निविदांना 36-37 टक्‍के वाढीव दराने मान्यता देण्यात आली. सर्व कामे बोर्डाकडे निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सुरू करण्यात येणार असल्याचे सभेत सांगण्यात आले. बोर्डाची पाणी योजना देखभाल-दुरुस्ती, बोर्डाच्या इमारती दुरुस्तीची निविदा पुन्हा मागविणे आणि खासगी ठेकेदाराकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सुरक्षारक्षक तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कॅंटोन्मेंटचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर ओ. पी. वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित सानप, उपाध्यक्षा सारिका नाईकनवरे, बोर्ड सदस्य हाजीमलंग मारीमुत्तू, गोपाळराव तंतरपाळे, विशाल खंडेलवाल, ललित बालघरे, लष्करी सदस्य विकास वर्मा, पल्लव सूद, विवेक कोचर उपस्थित होते.
बोर्डाच्या सभेच्या सुरुवातीला लष्करी सदस्य लेफ्टनंट कर्नल पल्लव सूद व विकास वर्मा यांना गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली. कॅंटोन्मेंटच्या रुग्णालयासाठी लागणारे सोनोग्राफी यंत्र, लेक्‍ट्रोलाईट यंत्र, एक्‍स रे यंत्र खरेदीच्या तीन निविदांना मान्यता देण्यात आली. बोर्डाच्या हद्दीतील सुमारे 9 हजार 500 मिळकतींचे 2019 ते 2022 या त्र्यैवार्षिक करनिर्धारण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

कॅंटोन्मेंट बोर्डाने 2012 मध्ये बोर्डाच्या हद्दीची निश्‍चिती करून हद्दीवर खांब (पिलर) लावले होते. त्यानंतर रुपीनगर भागातील सुमारे बाराशे ते पंधराशे सुमारे दोनशे मिळकतीची नोंद महापालिकेकडे झालेली आहे. संबंधित भागात महापालिका सुविधा देत असून, येथील मतदारांची नावेही महापालिकेच्या मतदार यादीत समाविष्ट आहेत. त्यामुळे याबाबत मुल्ला ऍण्ड मुल्ला या कायदेशीर सल्लागारांचे मत घेण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. कॅंटोन्मेंट बोर्डाची सप्टेंबर महिन्यात अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करावी लागणार असून, मतदार यादी तयार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पंचमढी कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या एका खटल्यात दिलेल्या निर्णयानुसार संरक्षण विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमितांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे बोर्डाची अंतिम मतदारयादी तयार करताना येणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी कायदेशीर मत घेण्यात येणार आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.