आचारसंहितेपूर्वी कामे पूर्ण करण्याच्या पालकमंत्र्यांनी दिल्या जिल्हा प्रशासनाला सूचना
नगर: जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनासाठी (सर्वसाधारण) शासनाकडून 374 कोटीच्या नियतव्ययास मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सर्व यंत्रणांनी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेवून कामे विधानसभा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश यावेळी ना. शिंदे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष विजय औटी, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनीताई विखे पाटील, खासदार सुजय विखे पाटील, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांच्यासह आमदार शिवाजीराव कर्डिले, आ. बाळासाहेब मुरकुटे, आ. भाऊसाहेब कांबळे, आ. मोनिकाताई राजळे, आ. वैभव पिचड आदी उपस्थिती होती.
शासन निर्देशानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 203 कोटी 39 लाख व निर्धारीत नियतव्ययामध्ये 3 कोटी 60 लाख रकमेने वाढ करून अंतिम 374 कोटी रुपये रकमेचे आराखडा मंजूर करण्यात आला. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या वाढीव निधीच्या अनुषंगाने नागरी क्षेत्रातील विकासासाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत 18 कोटी 10 लाख वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी 20 कोटी वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसचित जाती उपयोजना सन 2019-20 साठी 140 कोटी 45 लाख नियतव्यय मंजूर असून आदिवासी उपयोजन 56 कोटी 36 लाख नियतव्यय मंजूर आहे.नगर जिल्ह्यासाठी 570 कोटी 81 लाख निधीची तरतूद झाल्याची माहिती ना. शिंदे यांनी दिली.
या बैठकीत ना. शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना वेळेत कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रशासकीय पातळीवर करावयाची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करावी आणि विधानसभा आचारसंहितेपूर्वी कामांना सुरुवात होईल, याबाबत जागरुक राहावे, असे निर्देश दिले. निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीच्या इतर सदस्यांनीही रस्ते विकास, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील पाणी योजना, महावितरण, क वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास आदींबाबत आपले म्हणणे मांडले.
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सन 2018-19 खर्चास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2018-19 जिल्ह्यासाठी 370 कोटी 40 लाख नियतव्यय मंजूर होता. मार्च, 2019 अखेर 370 कोटी 40 लाख निधी खर्च झालेले असून खर्चाचे प्रमाण 100 टक्के आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना) सन 2018-19 जिल्ह्यासाठी 88 कोटी 27 लाख नियतव्यय मंजूर होता. मार्चअखेर 88 कोटी 27 लाख निधी खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना सन 2018-19 जिल्ह्यासाठी 140 कोटी 45 लाख नियतव्यय मंजूर असून 126 कोटी 7 लाख निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी 121 कोटी 47 लाख निधी खर्च झाला आहे. एकत्रित जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना) सन 2018-19 साठी 599 कोटी 12 लाख नियतव्यय मंजूर असून 584 कोटी 74 लाख निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी 580 कोटी 14 लाख निधी खर्च झाला असून प्राप्त निधीशी खर्चाचे प्रमाण 99.21 टक्के इतका आहे. वार्षिक आराखड्यानुसार जिल्ह्याला प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यात नगर जिल्ह्याचा अव्वल क्रमांक आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने श्री दर्याबाई वेल्हाबाई देवस्थान (वडगाव दर्या ता. पारनेर), श्री लिंबाजी महाराज देवस्थान, (निंबे ता. कर्जत), श्री महादेव मंदीर देवस्थान, (हिंगोणी ता. नेवासा), श्री हनुमान मंदीर देवस्थान, (वीरगांव ता.अकोले), श्रीनाथ देवस्थान, (नायगांव ता. जामखेड), गोरक्षनाथ मंदीर ट्रस्ट, (खातगांव टाकळी ता. नगर), हनुमान देवस्थान ट्रस्ट, (रुंभोडी ता. अकोले) यांना ग्रामीण “क’ वर्ग तिर्थक्षेत्रात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
श्रीगोंदा तालुक्यातील कोळगाव च कोपरगाव तालुक्यातील संवत्सर येथे नव्याने ग्रामीण रुग्णालय मंजूर झाले आहे. ग्रामीण रूग्णालयाचे ठिकाणचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मुळ प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रातील योग्य त्या गावातच स्थलांतरीत करणे बंधनकारक असल्याने तसेच सदर प्रस्ताव आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई येथे सादर करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने आजच्या बैठकीत मान्यता दिली. या बैठकीस जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांसह समाजकल्याण विभागाचे सहायक उपायुक्त पांडुरंग वाबळे, एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प संचालक संतोष ठुबे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.