अग्रलेख : बंडखोरांची घरवापसी!

गेला महिनाभर सुरू असलेला राजस्थानातील राजकीय पेच काल कॉंग्रेस बंडखोर आमदारांच्या घरवापसीने संपला. बंडखोर आमदार थेट भाजपशासित राज्याच्या आश्रयाला गेल्याने आणि त्यांना भाजप सरकारच्या पोलिसांचे पूर्ण संरक्षण मिळाले असल्याने या प्रकरणाचा शेवट काय होणार याची कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली होती. पण शेवटी बंडखोर आमदारांच्या घरवापसीच्या निर्णयाने या नाट्याचा मिळमिळीत शेवट झाला. या साऱ्या महिनाभराच्या राजकारणात अशोक गेहलोत यांचे नेतृत्व मात्र उजळून निघाले. गेहलोत हे कॉंग्रेस पठडीतील एक मुरब्बी राजकारणी आहेत. सचिन पायलट यांनी केलेली बंडखोरी त्यांनी मर्यादेच्या बाहेर वाढू दिली नाही. उर्वरित आमदार आपल्याच नियंत्रणात राहतील याचे चांगले कसब त्यांनी दाखवले. असेही म्हणतात की, पायलट यांना भाजपचा पाठिंबा मिळू नये म्हणून मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी थेट भाजपच्या नेत्या वसुंधराराजे यांचीच छुपी मदत घेतली.

वसुंधराराजे गटाने सचिन पायलट यांना पक्षात घेण्यास किंवा त्यांना मुख्यमंत्री करण्यास सक्‍त विरोध दर्शवल्यानेच दिल्लीतील भाजपच्या धुरिणांचा हा डाव फसला. गेहलोत यांच्या या मुरब्बी राजकीय डावपेचाने पायलट गट पूर्ण नामोहरम तर झालाच पण अगदी शेवटच्या टप्प्यात भाजपलाच आपले आमदार वाचवण्यासाठी धावाधाव करावी लागली. त्यामुळे भाजपनेही पायलट प्रकरणातील रस काढून घेतल्याने त्याची परिणती बंडखोरांच्या घरवापसीत झाली. या साऱ्या प्रकरणाला अनेक कंगोरे आहेत. त्यातून काही बाबी अगदी ठळकपणे समोर आल्या आहेत. यातील एक पहिली बाब अशी की स्पष्ट बहुमत असलेले सरकारही कॉंग्रेसला धड चालवता येत नाही, असा एक मेसेज यानिमित्ताने लोकांमध्ये गेला आहे. या आधी अशाच पद्धतीने मध्य प्रदेशातील कमलनाथ यांचेही बहुमतातील सरकार कॉंग्रेसला गमवावे लागले आहे. अर्थात, त्यावेळी कमलनाथ यांच्याकडील बहुमत अगदीच काठावर असल्याने तुलनेने हे सरकार पाडणे भाजपला सोपे होते. पण राजस्थानात मात्र कॉंग्रेसची स्थिती खूपच मजबूत असताना तिथेही पक्षाच्या सरकारला खिंडार पडणे ही बाब मात्र कॉंग्रेससाठी नामुष्कीची होती.

प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री ही दोन्ही महत्त्वाची पदे स्वत:कडे असूनही सचिन पायलट यांच्या सारखे ताज्या दमाचे नेते कॉंग्रेसमधून फुटण्याचा का प्रयत्न करीत होती, हा वेगळ्या अभ्यासाचा विषय आहे. या साऱ्या घटनाक्रमांतून भाजपची सूत्रे हलवणारे ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांच्या अचाट क्षमतेलाही दाद द्यावी लागते. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट अशी माणसे फोडणे हे सोपे काम नाही आणि त्यांच्याकडे सत्ता असताना तर निश्‍चितच सोपे नाही. पण ही करामत त्यांनी घडवून दाखवली आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा त्यांनी थेट अजित पवारांनाच सोबत घेत सरकार स्थापन केले होते. अमित शहा यांच्या या साऱ्या करामती अचंबित करणाऱ्या आहेत. ऐन करोनाच्या काळात विरोधकांची सरकारे पाडण्याची कारस्थाने केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी करावीत काय, असले बाळबोध आक्षेप नैतिकदृष्ट्या योग्य असले तरी राजकारणाच्यादृष्टीने ते अयोग्य ठरत नाही. मुळात सचिन पायलट वगैरे सारख्या उथळ नेत्यांना अगदी तरुण वयात सर्व बहुमान कॉंग्रेसकडून मिळाला असतानाही त्यांना जर स्वत:च्या पक्षाच्याच विरोधात बंड करण्याची खुमखुमी येणार असेल तर त्याचा लाभ भाजपने उठवणे यात काही गैर मानता येणार नाही. त्यामुळे राजस्थानातील या नाट्यासाठी एकट्या भाजपला दोष देऊन चालणार नाही, तर स्वत:चा पक्षच सांभाळण्यात अपयशी ठरणाऱ्या कॉंग्रेस नेतृत्वाचाही हा दोष आहे.

कॉंग्रेसला बहुमतातील सरकार सांभाळता न येणे, मातब्बर नेते पक्षातून जाणे या घटनांवर अनेक राजकीय विश्‍लेषकांनी मधल्या काळात भाष्य केले आहे. कॉंग्रेसने स्वीकारलेले हे इच्छामरण आहे, येथपर्यंत त्यांच्या विश्‍लेषणाचे निष्कर्ष पोहोचले आहेत. समोर मोदी-शहा यांच्यासारखी सर्वशक्‍तिमान मातब्बर मंडळी असताना स्वत:चा पक्ष कसा सावरायचा याचे भान कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाला अजून कसे आले नाही, असा प्रश्‍न या विश्‍लेषकांना पडला आहे. वास्तविक कॉंग्रेसच्या विरोधात बंड करणारी सचिन पायलट किंवा ज्योतिरादित्य शिंदे ही मंडळी मूळची राहुल ब्रिगेडचीच मानली गेली होती. त्यांना सावरणे किंवा मॅनेज करणे हे राहुल गांधी यांना अवघड नव्हते. पण राहुल गांधी यांनी आपल्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन तसे प्रयत्नच केले नाहीत असाही त्यांच्यावर एक आक्षेप आहे.

राजस्थान प्रकरणात शेवटी प्रियांका गांधी यांना चौकटीच्या बाहेर जाऊन सक्रिय व्हावे लागले आणि त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनाच अखेर हे यश आले. मात्र या आधी राहुल गांधी यांनी सचिन पायलट व त्यांच्या 18 बंडखोर आमदारांना चर्चेला येण्याचे जे निमंत्रण दिले होते त्याला मात्र या गटाने धूप घातली नव्हती, ही बाबही या ठिकाणी लक्षणीय आहे. राजस्थानातील कॉंग्रेसमध्ये आता सारे अलबेल झाले आहे, असे वाटत असले तरी सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थकांना पुन्हा पक्षात घेतल्याने अशोक गेहलोतच आता स्वत: नाराज झाल्याच्याही बातम्या आल्या आहेत. अर्थात, गेहलोत यांच्या सारखे मुरब्बी नेते पायलट यांच्यासारखी आततायी भूमिका घेणार नसले तरी त्यांना सांभाळून घेत राजस्थानच्या सत्तेचा गाडा चालवण्यासाठी यापुढील काळातही कॉंग्रेस श्रेष्ठींना मोठीच कसरत करावी लागणार आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेसची पत आणि प्रतिष्ठा मात्र कमी झाली आहे, हे मान्य करावेच लागेल.

भाजपला पर्याय म्हणून हा पक्ष पुन्हा नव्याने उभारी धरण्याचा प्रयत्न करीत आहे, त्या प्रयत्नांचे यातून मोठे नुकसान झाले आहे. आता मध्य प्रदेशातील कॉंग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामा दिलेल्या 22 ठिकाणी पोटनिवडणुका व्हायच्या आहेत. तेथील वातावरण कॉंग्रेसला अनुकूल असल्याचे सांगितले जात होते, ते वातावरण राजस्थानातील घडामोडींमुळे बरेच डॅमेज झाले आहे. त्याचा फटकाही तेथे कॉंग्रेसला बसू शकतो. भाजपला पर्याय म्हणून आपला पक्ष पुढे आणायचा असेल तर कॉंग्रेसला बरेच कष्ट करावे लागणार आहेत. मोदींच्या एकूणच साऱ्या कारभारामुळे जनतेत मोठा रोष आहे. तथापि, त्याचा लाभ घेण्यासाठी कॉंग्रेसला आपली संघटना आधी शाबूत ठेवावी लागणार आहे. राजस्थानसारखे प्रकार यापुढील काळात घडू नयेत यासाठी त्यांना पक्षात शिस्त आणावीच लागेल. पण त्याही आधी कॉंग्रेसला पूर्णवेळ अध्यक्ष शोधावा लागेल. हे सगळे कॉंग्रेस जितक्‍या लवकर करेल तितके ते त्यांच्या भवितव्यासाठी चांगले असेल. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.