“त्या’कर्जाची वसुली दीड वर्षापर्यंत होणार नाही ः केंद्राची कमी व्याजदराचे कर्ज देण्याची योजना
जिल्हा प्रतिनिधी
पुणे – ऊस उत्पादकांना जास्त भाव तर साखरेचे भाव कमी झाल्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले होते. त्यांना यातून मदत व्हावी याकरिता केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना 15 हजार कोटींचे कमी व्याजदराचे कर्ज कर्ज देण्याची योजना जाहीर केली आहे. अगोदर एक वर्ष या कर्जाची परतफेड करण्याची गरज नव्हती. त्यानंतर कर्जाची परतफेड सुरू होणार होती. आता ही कालमर्यादा सरकारने दीड वर्षापर्यंत वाढविली आहे.
सरकारने ही कर्ज योजना जाहीर करूनही तिची अंमलबजावणी मात्र गोगलगायीच्या वेगाने होत असल्यामुळे अनेक साखर कारखान्यांना हे कर्ज लवकर मिळालेच नाही. त्यामुळे त्याची परतफेड करण्यास उशीर लागणार होता. याकरिता ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जून 2018 मध्ये 4440 कोटी आणि मार्च 2019 मध्ये 10 हजार 540 कोटी रूपये कर्ज देण्याची घोषणा सरकारने केलेली आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी मंदगतीने होत आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे देणे देतर यावे आणि अतिरिक्त साखरेचे इथेनॉल तयार करता यावे याकरिता ही मदत जाहीर करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना आणि साखर कारखान्यांना सध्याच्या परिस्थितीत मदत व्हावी याकरिता ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कर्जासाठी 418 साखर कारखान्यांनी अर्ज केला आहे. त्यातील 282 पात्र ठरले आहेत. तर केवळ 114 साखर कारखान्यांचे 1 हजार 139 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आलेली आहे. दरम्यानच्या काळात बॅंकांनी 33 साखर कारखान्यांना 900 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे.
कमी रक्कम मंजूर
अन्न मंत्रालयातर्फे ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे आतापर्यंत 15 हजार कोटी पैकी फारच कमी रक्कम मंजूर करण्यात आलेली आहे. मुळात सरकारने बॅंकांकडे पैसे देण्याची गरज होती. बॅंकांनी साखर कारखान्याची पात्रता ठरवून हे कर्ज मंजूर करण्याची गरज होती. मात्र, मंत्रालयाने स्वतःकडे साखर कारखान्याची पात्रता ठरविण्याचे काम घेतल्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीस उशीर होत असल्याचे साखर कारखानदारांनी म्हटले आहे.
प्रकल्प उभारणीस लागतात 18 महिने
जून 2018 मध्ये ही योजना सुरू करूनही पुरेशा प्रमाणात कर्ज वितरित झालेले नाही. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीच्या प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. या पैशांचा उपयोग करून इथेनॉल प्रकल्प उभा करायचा असल्यास त्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी लागतो. आतापर्यंत बराच वेळ वाया गेला आहे. सध्या तीन ते चार लाख टन साखरेपासून इथेनॉल तयार केले जाते. या योजनेमुळे 9 ते 10 लाख टन साखरेचे इथेनॉल तयार करणे अपेक्षित आहे.