मुंबई (प्रतिनिधी) – पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाने अखेर आज स्थगिती दिली. ही स्थगिती देत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नका अथवा रिक्त झालेली पदे भरू नका, असे निर्देश राज्य सरकारला देत याचिकेची सुनावणी 5 डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर राज्य सरकारने 2014मध्ये जुलै ते नोव्हेबर या कालावधीत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत विविध पदांवर खुल्या प्रवर्गातून तात्पूरत्या स्वरूपात भरती करण्यात आलेल्या सुमारे 2700 सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसा अध्यादेशही 11 जूलैला जारी केला. त्याला ऑगष्टमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. यावेळी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नव्याने अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याने तूर्तास खुल्या प्रवर्गातील कोणत्याही कर्मचाऱयाची सेवा खंडित केली जाणार नाही, अशी हमी दिली होती.
दरम्यान, सरकारने सुमारे 417 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या. या विरोधात प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील 15 कर्मचाऱ्याच्या वतीने ऍड. गुणरत्न सदावर्ते तसेच रणजित बीराणवे यांच्या वतीने यतीन मालवणकर यांनी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ऍड. अनिल अंतूरकर यांनी युक्तिवाद केला. राज्य सरकारने न्यायालयात हमी दिलेली असताना जुन्या अध्यादेशाची अंमलबजावनी करण्यास सुरू केली. 417 कर्मचाऱ्यांना सेवेतून मुक्त केले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वलक्षित प्रभावाने मराठा आरक्षणाची अंमलबजावनी करण्यास मनाई केलेली असताना आणि न्यायालयात हमी देऊनही केलेली कारवाई बेकायदा असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
याची न्यायालयाने दखल घेत मराठा आरक्षण लागू झाल्याने खुल्या प्रवर्गातील जुन्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या अध्यादेशाला स्थगिती देताना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नका अथवा रिक्त झालेली पदे भरू नका, असे आदेश देत “जैसे थे’ स्थिती ठेवा असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.