– हेमंत देसाई
चालू वर्षातील आणि भविष्यकाळातील भारताच्या विकासात निर्यातक्षेत्राचा लक्षणीय वाटा असेल, अशी अपेक्षा आहे.
भारतातील शेअरबाजार सामान्यतः तेजीत असला, तरीदेखील देशातील सर्व क्षेत्रांतील उद्योगधंदे भरभराटीस आले आहेत, असे नाही. शिवाय करोनाकाळात लघु व मध्यम उद्योगांना पतपुरवठा उपलब्ध व्हावा, म्हणून वेगवेगळ्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र त्या तेवढ्या यशस्वी ठरल्या नसून, देशात 83 टक्क्यांहून अधिक लघुउद्योग पतपुरवठा मिळण्यास असमर्थ ठरले आहेत.
बी टू बी (बिझिनेस टू बिझिनेस) मंच असलेल्या ट्रेड इंडियाच्या सर्वेक्षणानुसार, 63 टक्के छोट्या उद्योगांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानविषयक अनभिज्ञता आणि व्यावसायिक कर्ज कसे मिळवावे, याबद्दल माहिती व मार्गदर्शनाचा अभाव दिसून आला. अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी प्रेरक शक्ती असलेल्या लघु-मध्यम उद्योगांकडून प्रचंड रोजगारनिर्मिती होते आणि मोठी निर्यातही होते.
आजही भारतातील उपभोग्य वस्तूंची वाढ अनिश्चित असून, गुंतवणुकीचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यताही अंधुकच आहे.
देशातूनच जर मालाला पुरेशी मागणी व उठाव नसेल, तर निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करणे भाग आहे. गेल्या तीन महिन्यांत भारतातील निर्यात सरासरी 45 टक्क्यांनी वाढली आहे. हीच गती कायम राहिल्यास, चालू आर्थिक वर्षात 2019च्या तुलनेत दीडपटीने निर्यातविकास होऊन, 38 कोटी डॉलर्स इतकी उलाढाल होऊ शकेल. देशांतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्व आशियाई देशांप्रमाणे निर्याताभिमुख होऊ शकेल काय?
हिरे, सुवर्णालंकार व पेट्रोलियम उत्पादने वगैरेंची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर झाली असून, त्यामध्ये “व्हॅल्यू ऍडिशन’ कमी असते. सर्वात महत्त्वाची व चांगली बाब ही की, अभियांत्रिकी वस्तू, कापड, औषधे व सेंद्रिय रसायने यांनी निर्यातवाढीतील 50 टक्के वाटा उचलला आहे. या प्रत्येक वस्तूत मूल्यवृद्धी अधिक असते. अभियांत्रिकी वस्तू म्हणजे केवळ वाहनांचे सुटे भाग व यंत्रसामग्री नव्हे. त्यात अन्य वस्तूही येतात. खास करून धातूउत्पादनांचाही त्यात समावेश होतो.
अमेरिका व युरोपातून आपल्याकडील मालाची मागणी वाढली आहे. याचे कारण, दोन्ही ठिकाणी जनतेचे उत्पन्न व क्रयशक्ती वाढलेली आहे. मात्र जेव्हा अन्य स्पर्धक देशांना बाजूला सारून, आपल्या मालाची निवड होते, तेव्हा ते आपले कर्तृत्व समजायला हवे. जेव्हा भारताचा निर्यातविकास स्पर्धकांवर मात करून होईल, तेव्हा ती उल्लेखनीय गोष्ट असेल.
थायलंड (33 टक्के), मलेशिया (52 टक्के), इंडोनेशिया (56 टक्के) अशी आशियाई देशांची 2021 मधील दुसऱ्या तिमाहीतील निर्यातवाढ आहे हे आकडे बघितले, तर लक्षात येते की, या देशांना पूर्णपणे बाजूला सारून भारताने निर्यातपेठेत मुसंडी मारलेली नाही. मात्र अनेक आशियाई देशांमध्ये डेल्टा व्हेरिअंटच्या केसेस वाढल्या आहेत.
त्यामुळे तेथील उत्पादन व पुरवठा यात अडथळे निर्माण होत आहेत. ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये या देशांची निर्यात घटण्याची शक्यता आहे. “इन्स्टिट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकॉनॉमीज’च्या व्यापार निर्देशांकानुसार, थायलंडच्या निर्यातीत पाच टक्के, तर व्हिएतनाम व मलेशियाच्या निर्यातीत किमान एका टक्क्याची घट होणार आहे. उलट भारताने ऑगस्ट 2021 मध्ये निर्यातीत 11 टक्क्यांची वृद्धी नोंदवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवशी, म्हणजे 17 सप्टेंबरला अडीच कोटी व्यक्तींचे लसीकरण झाले.
परंतु गेल्या काही दिवसांत एकूणच भारतातील लसीकरणाचा वेग वाढलेला आहे आणि त्यामुळे करोनाचा प्रतिकार करण्याची शक्ती लोकांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे. करोनाचा संसर्ग आता कमी होऊ लागला असून, पूर्वीप्रमाणे वर्तमानपत्रे व टेलिव्हिजन वाहिन्यांवरून करोनाच्या जेवढ्या बातम्या यायच्या, तेवढ्या अलिकडे येत नाहीत. परंतु त्याचवेळी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात डेंग्यू, मलेरिया आणि एन्सफेलायटिस म्हणजेच मेंदूज्वर आणि अन्य एका विचित्र तापाची लाट आली आहे.
हे सर्व लवकरात लवकर आटोक्यात न आणल्यास, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मात्र पूर्व आशियाई देशांमधील डेल्टा लाटेचा विचार करून, भारताने निर्यातदारांसमोरील सर्व अडथळे लवकरात लवकर दूर केले पाहिजेत. म्हणजे निर्माण झालेल्या संधीचा फायदा घेता येईल.
जगात कंटेनर्सची टंचाई निर्माण झाली असून, त्यामुळे मालवाहतूक भाडेही वाढलेले आहेत. अशावेळी कस्टम्स व अन्य विभागांबरोबर तंटे निर्माण झाल्याकारणाने जे जहाजांचे कंटेनर्स वापराअभावी तसेच पडून आहेत, ते लवकरात लवकर निर्यातीसाठी वापरात आणले पाहिजेत. उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे भारतीय निर्यातदारांना आपला खर्च कमी करता येऊ शकेल, हे केंद्र सरकारने उचललेले योग्य असेच पाऊल आहे. परंतु त्याचवेळी बंदरांमधील मालहाताळणीचा वेग वाढवणे, कारखाने ते बंदर मालवाहतुकीचा वेग वाढवणे याही गोष्टी घडून येणे आवश्यक आहे.
जागतिक बॅंकेच्या ग्लोबल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्सनुसार, 166 देशांमध्ये व्हिएतनामचा क्रमांक 39वा, थायलंडचा 32वा, चीनचा 26वा, तर भारताचा 44वा लागतो. म्हणजे सुधारणेला खूपच मोठा वाव आहे. माल ईप्सितस्थळी वेळेवर पोहोचवणे, जहाजात तो सहजपणे भरता येणे, निर्यात व वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता या सर्व बाबतीत भारत अजून बराच मागे आहे. शिवाय 2022 मध्ये अमेरिकेचा विकासदर यावर्षीच्या सात टक्क्यांवरून 4.9 टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे.
अशावेळी भारतात निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांची मागणीच कमी होणार आहे. जेव्हा निर्यातबाजारपेठ आकुंचित होते, तेव्हा चुरस वाढलेली असते. अशावेळी स्पर्धक देशांना मागे टाकण्यासाठी भारतातील लॉजिस्टिक्स प्रणाली सुधारावी लागेल आणि निर्यातदारांसाठी “ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’च्या संदर्भात अधिक चांगली व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.