आज नवीन आर्थिक वर्षाचा पहिला दिवस, त्याजबरोबरीनं भारतीय रिझर्व बँकेच्या स्थापनेचा दिवस, जगप्रसिद्ध ऍपल कंपनीच्या देखील स्थापनेचा दिवस आणि आज सव्वा अब्ज जणांपेक्षा जास्त जण वापरत असलेलं गूगलचं जी-मेल, त्याच्या देखील लोकार्पणाचा दिवस म्हणजे, १ एप्रिल. अजून एका गोष्टीसाठी आजचा दिवस प्रसिद्ध आहे, तो म्हणजे एप्रिल फूल दिवस म्हणून.
रियल इस्टेट क्षेत्राला पुन्हा सुगीचे दिवस येणार! (भाग-१)
जरी २००८ मध्ये सबप्राईम पेच हा प्रामुख्यानं घरांच्या अवाजवीपणे वाढलेल्या किंमतीं कोसळल्यामुळं उभा ठाकला व त्यामुळं जागतिक मंदी आली होती. ज्याचे पडसाद आपल्या बाजारात देखील चांगलेच उमटले होते. तरी आता घरखरेदीच्या बाबतीत ‘रेरा’ कायदा आल्याकारणांनं पारदर्शकता वाढीस लागून, फसवणूकीस बऱ्याच प्रमाणात आळा बसून मागील वर्षांत या क्षेत्राला आलेली मरगळ झटकून टाकत आता रिअल इस्टेट क्षेत्र हे आता खरंच रिअल वाटू लागलंय. त्यामुळं आता या क्षेत्रातील चांगल्या कंपन्यांची मागणी न वाढल्यासच नवल. आतापर्यंत काय झालं होतं तर, बँकांनी बिल्डर्सना कर्ज देऊन गुंतवणूक केली, बिल्डर्सनी कर्ज काढून पैसे कमावले व घर खरेदीदार एक तर फसवला गेला किंवा अडकला गेला. परंतु आता चित्र बदलत आहे.
२०१३ मध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राची आपल्या जीडीपी मधून टक्केवारी होती केवळ ५ टक्के, तर तीच टक्केवारी २०१७ मध्ये ६.३ टक्क्यांवर पोहोचलीय आणि २०२० व २०२५ वर्षांतील अंदाज आहे अनुक्रमे, ११ टक्केव १३ टक्के, म्हणजेच साधारणपणे पुढील सहा वर्षांत आताच्या दुप्पट. ‘रेरा’ मुळं सर्व प्रोजेक्ट्सची नोंदणी ही नियामक प्राधिकरणा अंतर्गत करणं सक्तीचं आहे, घर खरेदीदारानं भरलेली ७० टक्के रक्कम ही एस्क्रो खात्यात ठेवणं क्रमप्राप्त असल्यानं त्याचा गैरवापर न होऊ देता त्यावर लक्ष ठेवणं सोपं झालंय. त्याजबरोबरीनं या कायद्यामुळं बांधकाम व्यवसायिकांनं घराचा ताबा देण्यास विलंब लावल्यास खरेदीदार आपले भरलेले पूर्ण पैसे कायद्यानं व्याजासकट परत मागू शकतो व बिल्डरवर ते देणं देखील बंधनकारक राहतं. आता या कायद्या अंतर्गत बिल्डर्सना सर्वप्रकारच्या मंजूरीनंतरच फ्लॅट विकण्यास परवानगी आहे आणि त्याचप्रमाणं,एका प्रोजेक्टसाठी घेतलेले पैसे त्या व्यवसायिकास दुसऱ्या प्रोजेक्टमध्ये लावता येत नसल्यानं घेतलेलं प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यावरच भर दिला जाऊन बांधकाम व्यवसायिक व ग्राहक दोघांच्या हिताच्या दृष्टीनं ते फायदेशीर ठरत आहे. त्यामुळं लोकांची घरखरेदी करण्यासाठी विश्वासार्हता वाढताना दिसून येत आहे व त्याजबरोबरीन अनेक नवीन उद्योजक यात उतरत आहेत ज्यांना प्रामाणिकपणे व्यवसाय करायचा आहे. याच कायद्याच्या जोडीनं अजून एक घडामोड म्हणजे REIT (रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) ज्यामुळं या क्षेत्रातील रोकड तरलता (liquidity) वाढत आहे.
एकूणच आता स्वस्त घर (Affordable Housing) योजनेमुळं छोट्या मध्यम वर्गीय कुटुंबांना देखील घरखरेदीचं स्वप्न हे वास्तव वाटू लागल्यानं ह्या क्षेत्रास हे एक वरदानच ठरणार आहे. यामुळं ह्या क्षेत्रास उभारण्यासाठी एकप्रकारे चांगला हातभार लागणार आहे व त्याच्यामुळं परकीय गुंतवणुकीसाठी सुद्धा हे क्षेत्र आकर्षण ठरणार आहे ज्यामुळं २०२१ नंतर प्रीमियम घरखरेदीस पुन्हा चालना मिळू शकते. एकूणच वरील गोष्टी जर गृहीत धरल्या तर या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, इ.स. २०२० पर्यंत सव्वा कोटी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करत हे क्षेत्र १८० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या घरात असेल. एकूणच स्मार्ट सिटी संकल्पना, शहरात उपलब्ध असणारे छोटे मोठे रोजगार, शहर व खेडी यांमधील पायाभूत सुविधांबाबतची तफावत व त्यामुळं शहरीकरणाकडील वाढणारा ओघ, मेट्रो, बीआरटी, लोकल ट्रेन, शहरी बस, खाजगी कॅब, पुलिंग किंवा शटल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची उत्तम सेवा यांमुळं मुख्य शहरापासून थोडं दूर (घर घेऊन) राहून रोज अप-डाऊन करण्याची झालेली मानसिकता, झपाट्यानं शहराच्या सर्व दिशांनी होणारं ‘सुविधात्मक शहरीकरण’, इ. गोष्टी नक्कीच येत्या कांही वर्षांत घर ‘देणाऱ्या’ कंपन्यांच्या बाबतीत उजव्या ठरू शकतात. आणि यासारख्या गोष्टींमुळं अशा घर बांधणाऱ्या किंवा रिअल इस्टेट कंपन्यांना चांगले दिवस येणार हे नक्की. त्यामुळं गुंतवणूकदारांनी फक्त घर गरज म्हणून घ्यायचं का गुंतवणूक म्हणून हा शेवटी ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे !
या क्षेत्रातील कांही कंपन्या : गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबेरॉय, प्रेस्टीज, अजमेरा इ. या क्षेत्राबरोबरच स्टील(टाटा, जेएसडब्लू); सिमेंट (अंबुजा, श्री); टाईल्स(सेरा); फर्निचर(सेंच्युरीप्लाय), काच उद्योग(सेंट गोबेन); प्लॅस्टिक्स (विम्प्लास्ट, सिंटेक्स); घरकर्ज देणाऱ्या कंपन्या(गृह, कॅनफिन, एलआयसी हाऊसिंग); बँका(एचडीएफसी बँक) ही क्षेत्रं देखील गुंतवणुकीसाठी विचारात घेतली जाऊ शकतात.
