रेडिरेकनर वास्तवदर्शी हवे!

– गणेश आंग्रे

पुणे – रेडिरेकनर अर्थात वार्षिक मूल्य दर दरवर्षी 1 एप्रिलला जाहीर होतात. हे दर जाहीर होताच विविध संस्था तसेच नागरिकांकडून रेडिरेकनरमध्ये केलेली वाढ रद्द करण्याची मागणी होते. बाजारात असलेला दर आणि रेडिरेकनरचा दर यामध्ये तफावत असून, रेडिरेकनरचा दर जास्त असल्याचा आरोप होतो. आता हे नवे दर जाहीर होण्यास 7 महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. साधारपणे हे दर निश्‍चित करण्याचे काम डिसेंबरपासून सुरू होते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर दरवर्षी उद्‌भवणारी ही परिस्थिती आता बदलण्याची गरज असून, राज्यातील जमीन, सदनिका आणि दुकाने यांचे बाजारमूल्य अधिक वास्तववादी आणि अचूक करण्याची आवश्‍यकता आहे. यासाठी शासनाने आत्तापासूनच ही तयारी करण्याची गरज आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

प्रामुख्याने मुद्रांक शुल्कचा (स्टॅम्प ड्युटी) भरणा करण्यासाठी रेडिरेकनरचा आधार घेतला जातो. त्याशिवाय गेल्या काही काळात हे दर बाजारभावाच्या आसपास असल्यामुळे जागा किंवा सदनिकांच्या किंमती निश्‍चित करण्यासाठी व एखाद्या परिसरातील मालमत्तांच्या किंमतीचा अंदाज घेण्यासाठी रेडीरेकनरचा आधार घेण्यात येतो. परंतु, गेल्या काही काळात अनेक भागांमधील रेडिरेकनरचे दर हे त्या परिसरातील बाजारभावांशी विसंगत असल्याची टीका करण्यात येते. तसेच रेडिरेकनरच्या विभागात सरसकट पद्धतीने दरआकारणी करण्यात येते. त्यामुळे अधिक दराने पैसे भरावे लागतात, अशा नागरिकांच्या तक्रारी येतात.

दस्तनोंदणीसाठी संबंधित जागेची, सदनिकेची किंमत किती ठरवायची, यासाठी नोंदणी विभागाकडून रेडिरेकनर जाहीर केले जातात. सर्व शासकीय, निमशासकीय, महापालिका आणि नगरपरिषद अलीकडच्या काळात आयकर आकारणी, मिळकतकर आकारणी, प्रिमियम, विकास शुल्क, शासकीय जमीन मूल्य निश्‍चित करणे आदी कारणांसाठी वार्षिक मूल्य दर तक्‍त्याचा वापर करतात. शासनाचे इतर विभागही नोंदणी विभागाने तयार केलेले रेडिरेकनरचे दर ग्राह्य धरतात. त्यामुळे या दरवाढीचा फटका अन्य वर्गालाही बसतो. रेडिरेकनर तयार करणाऱ्या विभागामध्ये मनुष्यबळ कमी असल्याने रेडिरेकनर निश्‍चित करताना प्रत्येक मिळकतीचा तपशीलाने अभ्यास करता येत नाही. त्यामुळे ढोबळ दर आकारले जातात. काही भागांत बाजारभावापेक्षा रेडिरेकनरचे दर अधिक असल्याच्या तक्रारी करण्यात येतात. त्यामुळे विनाकारण जादा मुद्रांक शुल्काचा भुर्दंड नागरिकांना सहन करावा लागतो. रेडिरेकनर ठरविण्याच्या सध्याच्या पद्धतीवर त्यामुळे आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

रेडिरेकनर जाहीर झाल्यानंतर त्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह अन्य वर्ग रेडिरेकनर कमी करण्याची मागणी करतात. महिना झाल्यानंतर हा विषय मागे पडतो. परत पुढल्या वर्षीच हा विषय हाती घेतला जातो. वर्षभर मात्र याबाबत कोणीही गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे रेडिरेकनर कमी करण्याचे किंवा अचूक करण्याबाबत वर्षभर कोणीही शासन दरबारी पाठपुरावा करत नाही. दस्तसंख्येत झालेली वाढ, राज्यात वेगाने होणारे नागरीकरण, उभारण्यात येणार मोठे प्रकल्प आदी बाबींचा विचार करता, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ करणे आवश्‍यक आहे. तसेच बाजारमूल्य दर तक्‍त्यांचे मायक्रो प्लॅनिंग करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र, या प्रकल्पाने अपेक्षित गती घेतलेली नाही. रेडिरेकनर हा मायक्रो पातळीवर करण्यासाठी शासनाने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळेच रेडिरेकनर अधिक वास्तववादी व अचूक होण्यास मदत होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)