-->

सरकारने लव्ह लेटर्सऐवजी ठोस प्रस्ताव पाठवावा; शेतकरी संघटनांची चर्चेबाबत भूमिका

नवी दिल्ली – मोदी सरकारबरोबरची चर्चा प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याविषयी शेतकरी संघटनांनी आपली भूमिका आणखी कठोर केली आहे. आम्ही याआधीच फेटाळलेला कृषी कायद्यांमधील बदलांचा निरर्थक प्रस्ताव पुन्हा पाठवू नये. लव्ह लेटर्सऐवजी ठोस लेखी प्रस्ताव पाठवावा, असा स्पष्ट संदेश शेतकरी संघटनांनी सरकारला दिला आहे.

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला महिनाभराचा कालावधी होत आला आहे. त्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या. मात्र, कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीवर शेतकरी नेते ठाम राहिल्याने पुढील चर्चाप्रक्रिया ठप्प झाली.

आता चर्चेच्या पुढील फेरीसाठी तारीख निश्‍चित करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून देण्यात आला आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी शेतकरी नेत्यांची बुधवारी तीन तासांपेक्षा अधिक काळ बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना शेतकरी नेत्यांनी त्यांची भूमिका मांडली.

सरकारकडून ठोस प्रस्ताव आल्यास खुल्या मनाने चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. सरकारने एक पाऊल उचलल्यास आम्ही दोन पाऊले उचलू. मात्र, कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. त्याशिवाय, शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी आवश्‍यक आहे, असे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले.

सरकार शेतकऱ्यांना राजकीय प्रतिस्पर्धी असल्यासारखी वागणूक देत आहे. आंदोलन संपावे यासाठी शेतकरी थकावेत अशी सरकारची इच्छा आहे. आंदोलन संपवण्यासाठी त्याच्याशी संबंध नसलेल्या संघटनांशी सरकार समांतर चर्चा करत आहे, अशा आरोपांची सरबत्तीही शेतकरी नेत्यांनी केली.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.