ओबीसी आरक्षणासाठी काढणार अध्यादेश ;  मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई – राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच जिल्हा परिषदेतील निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यामुळे अडचणी निर्माण झालेल्या असतानाच राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अध्यादेश काढल्यानंतर ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण मिळेल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाची माहिती देण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ओबीसींना जास्तीत जास्त आरक्षण मिळावे म्हणून तेलंगना आणि आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण राहील. एकूण 10-12 टक्के जागा कमी होईल. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा 10-12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण 90 टक्के जागा वाचतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काहीच न मिळण्यापेक्षा जे मिळते ते घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. अध्यादेशामुळे ओबीसींना 90 टक्के जागा मिळतील. उरलेल्या दहा टक्के जागांसाठी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढणारच आहोत.

अध्यादेश काढला म्हणजे पुढे काहीच करणार नाही, असे नाही. आमचा न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, 8 जिल्ह्यातील नोकरीमधील आरक्षण कमी झाले होते. आम्ही एक फॉर्म्युला ठेवला आहे. त्यानुसार हे आरक्षण आता पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार येथे 15 टक्के, यवतमाळमध्ये 17 टक्के, गडचिरोलीत 17 टक्के, चंद्रपूरमध्ये 19 टक्के, रायगडमध्ये 19 टक्के आरक्षण राहील. बाकी ठिकाणी 27 टक्के असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर अध्यादेश
आंध्रप्रदेश आणि तेलंगनाने 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा ठेवून तसेच एससी एसटीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर आम्हीही अध्यादेश काढणार आहोत. त्यामुळे ओबीसींच्या काही जागांचे नुकसान होईल पण 90 टक्के जागा वाचवता येतील. शिवाय 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचेही उल्लंघन होणार नाही. काहीच न मिळण्यापेक्षा ओबीसींना काही तरी मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. इतरांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.