रिझर्व्ह बॅंक नवे नियम बनविणार : शक्‍तिकांत दास

बॅंकांचे एनपीए कमी करण्यासाठी प्रयत्न जारी राहणार

मुंबई -रिझर्व्ह बॅंकेने एनपीए कमी करण्यासाठी याअगोदर जारी केलेले परिपत्रक अवैध असल्याचा निकाल गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एनपीए मात्र कमी करण्याची रिझर्व्ह बॅंकेची मोहीम चालूच राहणार आहे. त्यासाठी नवे नियम लवकरच तयार करणार असल्याचे संकेत रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी दिले आहेत.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंकेचे 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी जारी केलेले परिपत्रक रद्द केल्यानंतर बॅंकिंग, उद्योजकाच्या संघटना, उद्योग या क्षेत्रात याबाबत उलटसुलट चर्चा चालू झालेली आहे. या परिपत्रकानुसार केलेले आतापर्यंत कर्जवसुलीचे केलेले काम वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

बॅंकेने आज आपले पतधोरण जाहीर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बॅंकेने एनपीए कमी करण्यासाठी आपले अधिकार कायम ठेवलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंकेच्या या क्षेत्रातील अधिकारावर कसल्याही मर्यादा घातलेल्या नाहीत. या अधिकाराचा वापर करून आम्ही नवे नियम तयार करून यासाठी केंद्र सरकारची आणि संसदेची परवानगी घेण्यात येईल.

आर्थिक शिस्त कायम राहण्यासाठी कर्जपुरवठा आणि वितरण क्षेत्रात शिस्त कायम ठेवण्याचे संकेत काल नीती आयोग आणि अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने 12 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या पत्रकानुसार जे उद्योग दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज थकवतील त्यांना कर्ज परत करण्यासाठी 180 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर आपोआप रिझर्व्ह बॅंक ही एनपीए खाती आहेत असे गृहीत धरून आजारी आणि दिवाळखोरी यंत्रणेकडे सोपवत होती. सर्वच खात्याच्या बाबत असे करणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. यावर रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की. सरकारशी सल्लामसलत करून प्रत्येक खात्याचा योग्य प्रकारे विचार करून आता ही खाती ठरवून नादारी आणि दिवाळखोरी यंत्रणेकडे पाठविण्याची शक्‍यता खुली आहे.

ऊर्जा, जहाज बांधणी, कापड या क्षेत्रातील 70 कंपन्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जर कर्ज परतफेडीला 180 दिवसांपेक्षा एक दिवस जरी उशीर झाला तरी या कंपन्यांची प्रकरणे दिवाळखोरी यंत्रणेकडे पाठविली जात होती. याला या कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला होता.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यातील किमान 34 कंपन्या की ज्यांच्याकडे 2.2 लाख कोटी कर्ज थकलेले आहे त्यांना दिवाळखोरी यंत्रणेकडे न जाता आपल्या कर्जाची फेररचना करता येणार असल्याचे समजले जात आहे. मात्र उद्योग आणि कायदा क्षेत्रातील बऱ्याच तज्ज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्‍त केली आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्तीकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्‍यता आहे, जे की भारताला परवडणार नाही. भारतातील एनपीएचा प्रश्‍न जगातील सर्वात मोठा समजला जातो. त्यामुळे गेल्या 3 वर्षापासून रिझर्व्ह बॅंक एनपीए कमी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.