…तर मर्यादित कर्जपुरवठा करण्यास सांगितले जाऊ शकते
पुणे – बऱ्याच नागरी सहकारी बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता वाढल्याने या बॅंका अडचणीत आल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक आता नागरी सहकारी बॅंकांच्या ताळेबंदाकडे बारीक लक्ष देणार आहे.
बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेचा प्रश्न जास्त गंभीर होऊ नये, याकरिता हे प्रश्न वेगात सोडवण्यासाठी रिझर्व बॅंक लक्ष देणार असल्याचे सांगण्यात आले. पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेसमोर प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर 90 हजार ठेवीदारांनी तीव्र आंदोलन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने हा निर्णय घेतला आहे.
बॅंकेने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, या बॅंकांसमोर अनुत्पादक मालमत्तेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर त्याची वेळीच दखल घेऊन तो सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. रिझर्व्ह बॅंकेचे सहकारी बॅंकांच्या मालमत्ता, नफादायकता इत्यादी बाबींकडे लक्ष राहणार आहे, असे याबद्दल सांगण्यात आले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, या नव्या नियमानुसार जर नागरी सहकारी बॅंकेची अनुत्पादक मालमत्ता 6 टक्क्यांवर गेली तर रिझर्व बॅंक सक्रिय होऊ शकते. जर संबंधित बॅंकावर अनुत्पादक मालमत्तेचा जास्तच दबाव असेल, तर या बॅंकांना मर्यादित स्वरूपात कर्जपुरवठा करण्यास सांगितले जाऊ शकते. तीच बाब बॅंकेला सलग दोन वर्षे तोटा झाल्यावरही केली जाऊ शकते. जर संबंधित बॅंकेची परिस्थिती सुधारण्यापलीकडे आहे, असे वाटले तर रिझर्व्ह बॅंक संबंधित बॅंकेच्या व्यवस्थापनाला बॅंकेचा परवाना रद्द का केला जाऊ नये, अशा प्रकारची कारणे दाखवा नोटीस बजावू शकते.