विमल जालान समितीच्या शिफारशी लवकरच
मुंबई – रिझर्व्ह बॅंकेकडे राखीव साठा किती असावा यासंबंधात शिफारशी करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ मंत्रालयाने एका समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीच्या काही बैठका झाल्या असून रिझर्व्ह बॅंकेकडे सध्या जो राखीव साठा आहे तो आवश्यकतेपेक्षा जास्त असून तो कमी करण्याची गरज असल्याचे या समितीला वाटत असल्याचे वृत्त काही माध्यमांनी दिले आहे.
प्रत्यक्षात ही समिती जून महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. मात्र, जरी राखीव साठा कमी करण्याची शिफारस करण्यात येणार असली तरी अतिरिक्त रक्कम लगेच सरकारकडे सादर केली जाणार नाही. कारण त्यामुळे चलनवाढ भडकण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे पुढील चार ते पाच वर्षात हळूहळू रिझर्व्ह बॅंक अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची जाण्याची शक्यता आहे. आवश्यकतेपेक्षा जास्त निधी आहे तो रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारला द्यावा, त्याचा उपयोग जनतेच्या कल्याणासाठी करता येईल, असा युक्तिवाद अर्थमंत्रालय करीत आहे. मात्र, स्थिरतेसाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडे एवढा निधी आवश्यक आहे असे रिझर्व्ह बॅंकेला वाटते.
यावरून अनेकदा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नर पदावर शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती केल्यानंतर बॅंकेने सरकारला विक्रमी 28 हजार कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश हस्तांतरित केलेला आहे. समिती पूर्वीच्या तारखेनुसार निधी हस्तांतरित करण्याऐवजी पुढील कालावधीसाठी शिफारशी करणार आहे. त्यामुळे वित्तीय क्षेत्रात मोठ्या घडामोडी न होता हळूहळू हा निधी सरकारला सादर केला जाणार असल्याचे बोलले जाते.