मुंबई – रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वसामान्या नागरीकासाठी रिटेल डायरेक्ट स्कीम सुरु केल्यामुळे देशातील छोट्या गुंतवणूकादारांना सरकारी रोख्यात (बॉण्ड्स) गुंतवणूक करता येणार आहे.
आतापर्यंत सरकारी रोख्यात देशातील मध्यमवर्गीय, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, ज्येष्ठ नागरिक यांना गुंतवणूकीसाठी बॅंक, विमा किंवा म्यूचुअल फंडाच्या माध्यमातून गुंतवणूक करावी लागायची. मात्र आता सुरक्षित गुंतवणूकीसाठी त्यांना एक सोपा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेने यासाठी सुरू केलेल्या यंत्रणेमुळे रिटेल गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीसाठी आणखी एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. सरकारी रोख्यतीाल गुंतवणूक अधिक सुरक्षित समजली जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज रिझर्व्ह बॅंकेच्या दोन योजनांचे व्हर्च्युअली उद्घाटन केले. त्यामध्ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम आणि एकात्मिक लोकपाल योजनेचा समावेश आहे.
या वेळी मोदींनी करोनाच्या कालावधीमध्ये आरबीआयच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांचे कौतुक केले. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्यासहीत इतर अधिकारीही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
मातील सहा सात वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने सर्वसामान्य भारतीयांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी काम केले आहे. आरबीआयनेही केंद्राला सहकार्य करत सामान्यांच्या विचार करुन महत्वाचे निर्णय या कालावधी घेतल्याचेही मोदी म्हणाले.
रिझर्व्ह बॅंक एकात्मिक लोकपाल योजनेमुळे ग्राहकांसाठीची तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम आणि सोप्या पद्धतीने काम करण्यासंदर्भातील निर्णय घेतले जातील. वित्तीय संस्था किंवा इतर तक्रारी आरबीआय पर्यंत पोहचवण्यासंदर्भातील माध्यम यामधून ग्राहकांना मिळणार आहे.
रिटेल गुंतवणूकदारांना काय खरेदी करता येणार
रिझर्व्ह बॅंकेच्या रिटेल डायरेक्ट योजनेमुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना आता ट्रेझरी बिल, विविध मुदतीचे सरकारी रोखे, सार्वभौम सुवर्ण रोखे, राज्य विकास कर्जरोखे प्रायमरी व सेकंडरी मार्केटमधून विकत घेता येणार आहेत. रिटेल गुंतवणूकदारांना रिझर्व्ह बॅंकेकडे ऑनलाइन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट उघडता येईल. हे खाते बचत खात्याशी जोडता येईल. सध्या हे व्यवहार फक्त बॅंका, प्रायमरी डीलर्स, विमा कंपन्या आणि म्युच्युअल फंडांना करता येत होते.