सातारा – करोनामुळे उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद झाले असून सातारा पालिकेच्या तिजोरीत पुन्हा खडखडाट झाला आहे. एकूण उत्पन्नांचा 20 टक्के खर्च केवळ करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर होत असल्याने विकास कामांवर मर्यादा आल्या आहेत. स्थायी समिती व लेखा विभाग यांना प्राधान्यक्रमाने कोणते विषय आता पुढे करायचे हा प्रश्न पडला आहे.
पालिकेची आर्थिक घडी पूर्णतः विस्कटली आहे. अशा परिस्थितीत पालिकेवर करोना प्रतिबंधासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा भारही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी नगराध्यक्षा माधवी कदम यांनी खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधीची मागणी केली आहे. याबाबतचा पालिकेकडून अडीच कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर होऊनसुद्धा फारसा उपयोग झाला नाही. सातारा पालिका गेल्या सात महिन्यांपासून करोना प्रतिबंधासाठी झटत आहे. सहा महिन्यांमध्ये मास्क, हॅन्डग्लोज, सॅनिटायझर, गमबूट, कटशूज, प्रतिबंधित क्षेत्र व तेथील उपाययोजना, धूर व औषध फवारणी, मृतदेहावरील अंत्यसंस्कार अशा अनेक बाबींसाठी जवळपास 36 लाख रुपयांचा खर्च झालेला आहे. तर 513 अंत्यसंस्काराचा खर्च 85 लाखावर पोहचल्याची माहिती आहे.
एवढे करूनही हा खर्च काही थांबलेला नाही. कंटेनमेंट झोनसाठी लागलेल्या कळकांची बिले 36 लाख रुपयांवर पोहचली आहे. शहरातील प्रत्येक प्रतिबंधित क्षेत्राची जबाबदारी पालिकेच्या खांद्यावर आहे. शिवाय उपनगरांसह पानमळेवाडी व खावली येथील क्वारंटाइन केंद्रांवरही पालिकेचे कर्मचारी काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना दररोज पीपीई कीट व सुरक्षित साधने पुरविली जातात. यासाठी दररोज सुमारे 40 हजार रुपये खर्च येतो. याशिवाय एका मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी तब्बल 23 हजार रुपये खर्च येतो. प्रतिबंधित क्षेत्रात बॅरिकेटिंग करण्यासाठी येणारा खर्चही वेगळाच आहे.
असा जवळपास 60 ते 70 हजार रुपये पालिकेला दररोजचा खर्च करावा लागतो. एकीकडे उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद झाले असताना पालिकेचा खर्च काही कमी झालेला नाही. त्यामुळे आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या प्रशासनाची खर्चाचा ताळमेळ लावताना प्रचंड कोंडी होत आहे. नगराध्यक्षा माधवी कदम यांनी खा. उदयनराजे भोसले यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे अडीच कोटी रूपये निधीची मागणी केली होती मात्र त्याचा गांभीर्याने विचार झालेला नाही.