अर्थवाणी…

“दीर्घ पल्ल्यात देशातील विविध उद्योगांच्या नियोजनाला योग्य दिशा देण्यासाठी नीती आयोगाच्या कामकाजात फेररचना करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर नीती आयोगाला निधी मंजूर करण्याचे अधिकार मिळाले तर हे काम अधिक परिणामकारकरित्या होऊ शकेल.

-राकेश मोहन, माजी डेप्युटी गव्हर्नर, रिझर्व्ह बॅंक.

Leave A Reply

Your email address will not be published.