नवी दिल्ली – “हत्ती’वर स्वार होवून राजस्थानच्या विधानसभेत पोहचलेल्या सहा आमदारांच्या विरोधात बहुजन समाज पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत या आमदारांची मते गृहित धरली जावू नये, अशी मागणी बसपाने केली आहे.
राजस्थानमधील राज्यसभा निवडणुकीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला आहे. राजस्थानमधील बहुजन समाज पक्षाचे सहा आमदार दोन वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसमध्ये सामील झाले होते. राज्यसभेच्या निवडणुकीत या आमदारांची मते मोजली जावू नये, अशाप्रकारची मागणी बहुजन समाज पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
विधानसभेच्या अध्यक्षांनी या प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली नाही, म्हणून बसपाने राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, दलबदलाचा मुद्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असल्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यानंतर बसपाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाला सीजेआय आणि रजिस्ट्रार यांच्यापुढे लिस्टिंग करण्यास सांगितले आहे.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यात या दलबदलू आमदारांविरूध्द दाखल अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश आगस्ट 2020 दिले होते. या आमदारांवर दलबदल कायद्यांतर्गत कारवाई करावी आणि सर्व सहा आमदारांचे सदस्यत्व संपविण्यात यावे, अशी मागणी विधानसभेचे अध्यक्ष यांच्याकडे करण्यात आली होती. यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने हा मुद्या उच्च न्यायालयात गेला.
आता, हा मुद्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवून सहा आमदारांची मते सिलबंद लिफाफ्यात ठेवली जावी आणि राज्यसभेच्या निवडणुकीत ती मोजली जावू नये, अशी मागणी ऍड. हेमंत नाहटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.