-व्ही. के. कौर
भारताचा प्रभाव कमी करणे आणि त्यासाठी पाकिस्तान तसेच चीनशी जवळीक साधणे असा खटाटोप राजपक्षे कुटुंब सातत्याने करताना दिसून येते. काही वर्षांपूर्वी विकास आणि पुनर्निर्माण यासाठी श्रीलंका भारतावरच अवलंबून होता. परंतु राजपक्षे बंधूंनी भारतावरील श्रीलंकेचे अवलंबित्व कमी करण्याचे धोरण अवलंबिले आणि भारतासमोर लष्करी आव्हाने सातत्याने उभी केली.
श्रीलंकेत सिंहली राष्ट्रवादाचे राजकारण राजपक्षे परिवाराच्या पथ्यावर पडले आहे. श्रीलंका पीपल्स फ्रंट हा त्यांचा पक्ष देशातील अन्य पक्षांना खूपच मागे टाकून सर्वोच्च सत्तेवर आरूढ झाला आहे. सुमारे दहा वर्षे राष्ट्रपतिपद भूषविलेले महिंदा राजपक्षे चौथ्यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत तर त्यांचे धाकटे बंधू गोटाभाया राजपक्षे हे श्रीलंकेचे राष्ट्रपती झाले आहेत. श्रीलंका हा भारताचा शेजारी देश अनेक वर्षे यादवी युद्धाच्या आगीत होरपळत होता. परंतु तमिळींसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करण्यासाठीचे आंदोलन संपुष्टात आल्यापासून श्रीलंकेतील राजकारणाचा नूर बदलला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून श्रीलंकेत राष्ट्रवादाची जोरदार लाट आली आहे आणि बहुसंख्य सिंहली लोकांचा राजपक्षे बंधूंवर पूर्ण विश्वास बसला आहे. याचे कारण म्हणजे तमिळींचे आंदोलन अत्यंत कठोर धोरण वापरून राजपक्षे यांनी संपुष्टात आणले आणि श्रीलंकेला गृहयुद्धाच्या खाईतून बाहेर काढले.
या सर्व घटना-घडामोडींदरम्यान राजपक्षे कुटुंबाची धोरणे अल्पसंख्य तमिळींविरुद्ध कडक होताना जशी दिसत आहेत, तसाच या कुटुंबाचा ओढा चीनच्या बाजूने झुकतानाही दिसत आहे. भारतासाठी हेच मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. श्रीलंकेत तमिळींची लोकसंख्या वीस टक्के आहे आणि ते सर्व मूळ भारतीय वंशाचे आहेत. तमिळनाडूतील आणि श्रीलंकेतील तमिळ लोकांदरम्यान रोटी-बेटी व्यवहार आहेत. तमिळींचे राष्ट्रीयत्व आणि त्यांच्या अधिकारांविषयी श्रीलंकेने अनेक वर्षांपासून प्रतिकूल भावनाच प्रकट केली असून, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक कारणांमुळे भारताचे श्रीलंकेशी घनिष्ट मित्रत्व असूनसुद्धा, श्रीलंकेचे नेतृत्व भारताविषयी नेहमी साशंक राहिले आहे. दोन्ही देशांना जवळजवळ एकाच वेळी स्वातंत्र्य मिळाले होते. परंतु श्रीलंकेच्या राजकारणात तसेच परराष्ट्र धोरणात सुरुवातीपासूनच भारतविरोध दिसून येतो. दक्षिण आशियातील संमिश्र संस्कृतीचा भारत नेहमी आदर करीत आला आहे आणि शेजारी राष्ट्रांशी भारताचा व्यवहार त्यानुरूपच राहिला आहे. या संपूर्ण क्षेत्राला लष्करी आघाडीपासून दूर राखण्याचा संकल्प भारताने नेहमी पाळला.
1947 मध्ये श्रीलंकेने ब्रिटनशी लष्करी करार करून भारताला बुचकळ्यात टाकले होते तर काही वर्षांनंतर श्रीलंकेचे तत्कालीन पंतप्रधान कोटलेवाल यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की, श्रीलंकेचा शेजारी देश असणाऱ्या भारताने आमच्या देशावर कब्जा करू नये, यासाठी येथे (श्रीलंकेत) ब्रिटिश लष्कराचा तळ कायम ठेवला पाहिजे. श्रीलंकेचा भारताविषयीचा हा अविश्वास पुढील काळातही कायम राहिल्याचे दिसते. पाकिस्तानबरोबर सहकार्य आणि चीनकडून सर्वाधिक शस्त्रांची खरेदी करण्याचे श्रीलंकेचे धोरण भारताला आव्हान देण्याची भावनाच प्रदर्शित करणारे आहे.
श्रीलंका बेटाचा उत्तर भाग हा भारताच्या आग्नेय समुद्रकिनाऱ्यापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर आहे आणि तमिळनाडूच्या रामनाथपूरम जिल्ह्यापासून जाफनापर्यंतचा सागरी प्रवास छोट्या-छोट्या नौकांमधून दररोज करणारे लोक आहेत. मध्य कोलंबोपासून तूतीकोरिन आणि तलैमन्नार ते रामेश्वरम या शहरांदरम्यान सागरी नौका सेवा प्राचीन काळापासून सुरू आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून श्रीलंका चीनच्या प्रभावाखाली आला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात चीनचा दबदबा वाढला आहे. चीनच्या प्रभुत्वाचा परिणाम म्हणजे, श्रीलंकेचा दृष्टिकोन एकप्रकारे भारतविरोधी बनत चालला आहे. 2009 मध्ये लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम (एलटीटीई) या संघटनेचा खातमा झाल्यानंतर सुमारे तीस वर्षे श्रीलंकेत सुरू असलेले गृहयुद्ध संपुष्टात आले. त्यावेळी श्रीलंकेच्या पुनर्निर्माणासाठी पुढे आलेला चीन हा पहिला देश ठरला. चीनने श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदराचा विकास करून हिंदी महासागरात भारतापुढे एक मोठे आव्हान उभे केले. श्रीलंकेने पट्टा पद्धतीने समुद्राचा जो भाग चीनच्या स्वाधीन केला आहे, तो भारतापासून अवघ्या शंभर मैल अंतरावर आहे.
श्रीलंकेच्या घटनेत करण्यात आलेल्या 13 व्या दुरुस्तीत असे म्हटले आहे की, तमिळ वंशाच्या नागरिकांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याचा अधिकार प्रदान केला जाईल. परंतु याबाबत श्रीलंकेतील सरकारचा दृष्टिकोन आतापर्यंत सकारात्मक दिसून आलेला नाही. तमिळींच्या हितांचा विचार करता भारतासमोर मोठे आव्हान असे आहे की, या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी श्रीलंका सरकारला भाग पाडावे लागणार आहे. परंतु राजपक्षे ज्या संकुचित राष्ट्रवादाचा आधार घेत आहेत, तो पाहता त्यांच्याकडून तमिळींच्या हितासाठी निर्णय घेतले जातील, अशी शक्यता दिसत नाही. उलट तेथील तमिळींवरील अत्याचारांत वाढ होऊ शकते. अशा स्थितीत श्रीलंकेत तमिळींचे आणखी एखादे आंदोलन सुरू झाल्यास त्याच्या परिणामांपासून भारताला दूर राहता येणार नाही. भारताने श्रीलंकेच्या तमिळविरोधी धोरणाला नेहमीच विरोध केला आहे आणि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतही श्रीलंकेविरोधात अनेक वेळा मतदान केले आहे. तथापि, पाकिस्तान आणि चीनने नेहमी श्रीलंकेच्या बाजूने मतदान करून तिढा वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
गेल्या वर्षी श्रीलंका सरकारने कोलंबो येथे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल तयार करण्यासाठी भारत आणि जपानसोबत करार केला होता. परंतु हा करार श्रीलंकेचे तत्कालीन पंतप्रधान मैत्रीपाला सिरीसेना आणि भारताच्या पंतप्रधानांमधील व्यक्तिगत करार असल्याचे सांगून महिंदा राजपक्षे यांनी काही दिवसांपूर्वी या कराराच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अशा स्थितीत आता ते पंतप्रधान बनले असताना ही योजना पूर्णपणे अडगळीत पडू शकते. अशा अनेक आव्हानांचा मुकाबला आता भारताला राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात करावा लागणार आहे.