Raj Thackeray : सध्या तामिळनाडूमध्ये तिसऱ्या भाषेवरून (त्रिभाषिक) वाद सुरू झाला आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने दोन भाषा शिकवण्याच्या परंपरेला तोड देत, राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे त्याचे कौतुक होत असताना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याला विरोध केला आहे.
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आणि सांगितले की त्यांचा पक्ष या निर्णयाला तीव्र विरोध करेल आणि त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची खात्री करेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी त्रिभाषिक सूत्र लागू करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या शिफारशींनुसार तयार केलेल्या नवीन अभ्यासक्रमाच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीसाठी राज्य शालेय शिक्षण विभागाने एक योजना जाहीर केली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टमध्ये राज ठाकरे म्हणाले, “मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की मनसे हा निर्णय सहन करणार नाही. या राज्यात केंद्र सरकारचे सर्व काही ‘हिंदूकरण’ करण्याचे सध्याचे प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. ते म्हणाले, “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. देशातील इतर भाषांप्रमाणेच ही एक अधिकृत भाषा आहे. महाराष्ट्रात सुरुवातीपासूनच ते का शिकवले पाहिजे? तुमचा त्रिभाषिक सूत्र काहीही असो, तो फक्त सरकारी बाबींपुरता मर्यादित ठेवा, तो शिक्षणात आणू नका.
आपण हिंदू आहोत, पण हिंदी नाही!
राज ठाकरे म्हणाले, ‘तुम्ही दुसऱ्या प्रदेशाची भाषा महाराष्ट्रावर का लादायला सुरुवात केली आहे?’ भाषिक प्रादेशिकीकरणाचे मूलभूत तत्व कमकुवत होत आहे. आम्ही हिंदू आहोत, पण हिंदी नाही! जर तुम्ही महाराष्ट्राला हिंदी भाषेत दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्रात वाद निर्माण होणे निश्चित आहे. महाराष्ट्रावर हिंदी का लादली जात आहे, तुम्ही दक्षिणेकडील राज्यात हिंदी लादू शकाल का? जर तुम्ही असे केले तर तिथल्या सरकारांना राग येईल.”
फतवा काढेल…
ते म्हणाले, आज ते आपल्यावर भाषा लादत आहेत आणि उद्या ते असेच आणखी फतवे जारी करतील. विरोधी काँग्रेसने राज्य सरकारवर टीका केली आणि म्हटले की त्यांचा निर्णय हिंदी लादण्यासारखा आहे. सध्या संबंधित शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत फक्त मराठी आणि इंग्रजी हे अनिवार्य भाषा म्हणून शिकवले जात आहे. गुरुवारी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. राष्ट्रीय शिक्षण योजनेनुसार, इयत्ता पहिलीचा नवीन अभ्यासक्रम २०२५-२६ मध्ये लागू केला जाईल.
सरकारी आदेश काय आहे?
इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीसाठीचे धोरण २०२६-२७ मध्ये लागू केले जाईल, तर इयत्ता पाचवी, नववी आणि अकरावीसाठीचे धोरण २०२७-२८ मध्ये आणि इयत्ता आठवी, दहावी आणि बारावीसाठीचे धोरण २०२८-२९ मध्ये लागू केले जाईल. त्यात म्हटले आहे की, सध्या महाराष्ट्रातील सर्व शाळा मराठी आणि इंग्रजी माध्यम वगळता त्रिभाषिक सूत्राचे पालन करत आहेत. अशा शाळांमध्ये इंग्रजी आणि मराठी हे माध्यम शिकवले जाईल.
