मुंबई – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना सुरक्षा पुरवण्यात यावी यासाठी मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना पत्राद्वारे मागणी केली होती. आपल्या मागणीकडे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप मनसे कडून करण्यात आला आहे. यावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्र सरकारकडून सुरक्षा पुरवणे हे राज्य सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे. राज्य सरकार नियमांनुसार सुरक्षा पुरवत असते, राजकीय निर्णय नसतो असे गृहमंत्री म्हणाले आहेत.
दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, अलिकडे राज्याच्या सार्वभौम अधिकाराला बाजूला सारुन काही व्यक्तींना केंद्राकडून सुरक्षा पुरवली जाते. हे राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे. या राज्यातील सर्व नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम आहे. पण, ठीक आहे केंद्र सरकारचा अधिकार आहे, ते सुरक्षा देऊ शकतात. आता त्या सुरक्षेचा वापर कसा करायचा हे त्यांनी ठरवायचे.
राज ठाकरेंसमोर सर्व चॉईस खुले आहेत. राज्याला पत्र लिहिले असेल तर ते योग्यवेळी प्रोसेस होऊन त्याबाबत योग्य निर्णय होईल. एखाद्याला सुरक्षा देण्याबाबतची प्रक्रिया ठरलेली असते. चर्चा होऊनच निर्णय होतात. कोणाला किती सुरक्षा द्यावी, याबाबत मुख्य सचिवांच्या स्तरावर एक समिती आहे. त्यामध्ये पोलीस अधिकारी, गुप्तचर यंत्रणेचे अधिकारी असतात. कोणाला काही धोका असेल तर ते त्याबाबत निर्णय घेतात. हा संपूर्ण अधिकार समितीला आहे, कोणत्याही राजकीय व्यक्तीला नाही. मनसेच्या आरोपानंतर गृहमंत्र्यांनी असे स्पष्टीकरण दिले आहे.