ऊस उत्पादक शेतकरी निधी उभारा

आमदार रोहित पवार यांची केंद्रसकारकडे मागणी : “इस्मा’च्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाल संपला

बारामती- उसाची एफाआरपी आणि साखर कारखाने शेतकऱ्यांना जो भाव देऊ शकतात यातील फरक भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने “ऊस उत्पादक शेतकरी निधी’ या नावाने एक निधी उभारावा, अशी मागणी “इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’चे (इस्मा) मावळते अध्यक्ष आमदार रोहित पवार यांनी केली.

दिल्ली येथे “इस्मा’च्या झालेल्या 85 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षस्थानावरून आमदार रोहित पवार बोलत होते. यावेळी ‘सीएसीपी’चे अध्यक्ष प्रो. विजय पॉल शर्मा, ‘इस्मा’चे महासंचालक अभिनाश वर्मा, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे प्रकाश नाईकनवरे तसेच नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह “इस्मा’चे सदस्य उपस्थित होते. “इस्मा’च्या नियमावलीनुसार रोहित पवार यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाल संपल्यामुळे “हरीनगर शुगर मिल्स’चे अध्यक्ष विवेक पिट्टे यांची अध्यक्षपदी तर नीरज शिरगावकर यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. यावेळी मावळते अध्यक्ष रोहित पावर यांनी साखर उद्योगापुढील समस्या, सद्यस्थिती आणि भविष्यातील आव्हाने याचा आढावा घेतला. साखर उद्योग वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकटातून जात असताना केंद्र सरकारकडून काही ठोस उपाययोजनांची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

रोहित पवार म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत साखर निर्यात, बफर स्टॉक, एसएमपी, इथेनॉल स्कीम, ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी 10 टक्‍क्‍कायंपर्यंत मिळालेले सॉफ्ट लोन असे एकूण 13 हजार कोटी रुपयांची मदत सरकारच्या मदतीने साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवता आली. ही मोठी उपलब्धी असून यामध्ये सरकारकडे वारंवार केलेला पाठपुरावा आणि माजी केंद्रिय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केलेले सहकार्य मोलाचे असल्याचे रोहित पवार यांनी नमूद केले. साखर उद्योग अडचणीतून जात असतानाही केंद्र सरकारने सकारात्मक पावले उचलल्याप्रकरणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांचे अभिनंदन केले.

  • ऑइल कंपन्यांचा पाच वर्षांचा आग्रह चुकीचा
    इथेनॉल उत्पादनासाठी साखर कारखान्यांना लागणाऱ्या वेगवेगळ्या पर्यावरणविषयक परवानग्यांमध्येही पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. इथेनॉल उत्पादन हे ऊस उत्पादनावर आधारित असते. त्यामुळे इथेनॉल पुरवठ्याबाबत ऑइल कंपन्यांशी एक वर्षाचा करार कारखाने करु शकतात, पण त्यासाठी ऑइल कंपन्यांनी पाच वर्षांचा करार करण्याचा आग्रह धरणे चुकीचे आहे. दरम्यान, भविष्यात कच्च्या तेलाच्या भावात घट झाल्यास इथेनॉलचा दरातही घट होईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे इथेनॉलचा दर निश्‍चित करण्यासाठीचा फॉर्म्युला पारदर्शक पद्धतीने बनवावा, अशी अपेक्षाही रोहित पवार यांनी व्यक्त केली.
Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)