रेल्वे प्रशासनाचे न्यायालयात कबुली
मुंबई – अपंग व्यक्तींना रेल्वे मध्ये चढण्याउतरण्या करीता विकालांगांच्या डब्यात लोखंडी रॅम्प उभारल्यास रेल्वे प्रशासनाने आज उच्च न्यायालयात असमर्थता दर्शविली. या अपंगासाठी प्रत्येक स्थानकावर त्याची उघड झाप करण्यास बराच कालावधी लागतो.
त्यामुळे रेल्वेचा वेग मंदावून त्याचा परीणाम रेल्वे वाहतुकीवर होणार असल्याने अशा प्रकारे रेल्वे रॅम्प उभारणे अशक्य आहे. अशी कबुलीच रेल्वे प्रशासनाने न्यायालयात दिली.
“इंडिया सेंटर फॉर ह्यूमन राईट अँड लॉ’च्यावतीने या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अपंगांच्या हितासाठी कायद्यात असलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मात्र अशा प्रकारे रेल्वे रॅम्प उभारण्यास रेल्वे प्रशासनाच्यावतीने ऍड सुरेश कुमार यांनी असमर्थता दर्शविली. रेल्वे गाड्यांमध्ये अशा प्रकारचा रॅम्प तयार करणे शक्य नाही. स्थानकावर लोकल केवळ 20 ते 25 सेकंदांसाठी थांबविली जाते. अशा रॅम्पमुळे रेल्वे गाड्यांचा खोळंबा होईल, हायकोर्टाने ही बाजू ऐकून घेत या प्रकरणी चार आठवड्यात तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी तहकूब केली.