महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून रविवारी सत्ताधारी आघाडीतील भाजपचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांची बहुमताने निवड झाल्याने एक प्रकारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपले बहुमत सिद्ध केले आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिल्यानंतर बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. विधिमंडळ विशेष अधिवेशनामध्ये अध्यक्षपदाची निवड एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने झाल्याने सरकारचे आपोआपच बहुमत सिद्ध झाले आहे. या निवडणुकीसाठी भाजपने राहुल नार्वेकर यांना, तर विरोधी महाविकास आघाडीने शिवसेनेचे राजन साळवी यांना उमेदवारी दिली होती; पण सभागृहात जेव्हा प्रत्यक्ष शिरगणती करून मतदान झाले तेव्हा राहुल नार्वेकर यांना 164 आणि राजन साळवी यांना 107 मते पडल्याने एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमागे 164 आमदारांचा पाठिंबा आहे, हे सिद्ध झाले.
ज्याप्रकारे एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी बंड केले होते तेव्हा त्यांचे संख्याबळ पाहता बहुमत सिद्ध करणे त्यांना अवघड जाणारच नव्हते; पण राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे विधानसभेच्या सभागृहांमध्ये बहुमत जरी सिद्ध झाले असले, तरी विद्यमान राजकारणाच्या पिक्चरचा बराच भाग अद्याप बाकी आहे. कारण न्यायालयीन लढाई अद्याप संपलेली नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील आमदारांनी जे बंड केले त्यानंतर जी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे त्या गुंतागुंतीला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये योग्य उत्तर मिळेपर्यंत हा पिक्चर चालूच राहणार आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याप्रमाणे विधिमंडळ पक्षातील दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य जर बाहेर पडले, तर त्या ठिकाणी पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार शिवसेनेतून बाहेर पडल्याने पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणार नव्हताच. पण तरीसुद्धा शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा उभारल्यावर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी 16 बंडखोर आमदारांना जी अपात्रतेची नोटीस पाठवली आहे. त्यावरील निकाल अद्याप प्रलंबित असल्याने ही सर्व गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. शिवसेनेने बंडाची बातमी समजताच ताबडतोब एकनाथ शिंदे यांच्या जागी अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती केली होती आणि पक्षप्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांना नेमले होते.
खरेतर पक्षांतर बंदी कायद्याप्रमाणे हा अल्पसंख्याक गट होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या सर्व घडामोडी कशा टिकतील, याबाबत कायदे तज्ज्ञांनाही शंका आहे. जेव्हा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आहे ती परिस्थिती कायम ठेवून उर्वरित विषयावर 11 जुलै नंतर निर्णय देण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे 11 जुलै रोजी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर या गोष्टी येतील तेव्हाच सर्व उलगडा होणार आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये एकनाथ शिंदे गटानेही व्हिप जारी केला होता आणि तो शिवसेनेचा विधिमंडळ पक्ष म्हणूनच जारी केला होता. म्हणजे शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना तो लागू होता; पण आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेचे उर्वरित आमदार यांनी अध्यक्षपद निवडणुकीमध्ये राजन साळवी या आपल्या उमेदवाराला मतदान केल्यामुळे आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेचे इतर पंधरा आमदार पक्षांतर बंदी कायदाच्या कचाट्यात येतात का, या विषयालाही येत्या काही दिवसांमध्ये उत्तर मिळणार आहे.
तसेच गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात खरी शिवसेना कोणती, ही जी चर्चा सुरू झाली आहे ती चर्चा आणखी काही दिवस सुरूच राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच या चर्चेला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात लोकशाही राजकारणात पक्ष संघटना आणि सरकार या नेहमीच दोन वेगळ्या गोष्टी मानण्यात येतात. उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असल्याने पक्ष संघटनेचे नेतृत्व त्यांच्याकडेच राहील; पण विधिमंडळ पक्षांमध्ये दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदारांनी उघडपणे बंड केल्याने विधिमंडळ पक्षावर जर एकनाथ शिंदे यांचा दावा मान्य करण्यात आला तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. गेल्या आठवड्यात उद्धव ठाकरे सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करा, असे आदेश राज्यपालांनी दिल्यानंतर त्या विरोधात जेव्हा महाविकास आघाडी
सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीला स्थगिती दिली नव्हती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचा मार्ग खुला झाला होता. जरी महाराष्ट्राचे विद्यमान राजकारणातील सर्व पिक्चर बाकी असला तरी खरी लढाई शिवसेना कोणाची, या विषयावरच लढली जाणार आहे. 288 सदस्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्याला 164 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सिद्ध केल्याने बहुमताच्या विषयाला पूर्णविराम मिळाला असला, तरी शिवसेनेतील पक्षांतर्गत लढाई मात्र सुरूच राहणार आहे. या निवडणूक निमित्ताने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना विधिमंडळ पक्षाने आणि आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील उर्वरित गट या दोघाही घटकांनी व्हिप जारी केल्याने कोणाचा व्हिप कायदेशीर आहे या निर्णयावरच सर्व काही ठरणार आहे. म्हणजेच येत्या काही दिवसांमध्ये विधिमंडळातील घडामोडी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्रित होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या विद्यमान राजकारणाबाबत सर्व याचिकांवर एकाच वेळी निर्णय देऊन जर गोंधळ दूर केला, तर आगामी कालावधीमध्ये नवे सरकार कोणत्याही अडचणीविना कामकाज करू शकेल. अन्यथा हा राजकीय गोंधळ अधिक दीर्घकाळ चालूच राहू शकेल. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने उद्धव ठाकरे यांना जोरदार दणका दिल्याने शिवसेनेची पक्षांतर्गत लढाई सुरूच ठेवण्याचे संकेत आदित्य ठाकरे यांनी दिले आहे. अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये बाजी मारून एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वाची लढाई जिंकली असली, तरी आता सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई जिंकण्यासाठी सुद्धा त्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहे. ती लढाई जिंकली तरच सरकारला स्थिरता लाभणार आहे.