नवी दिल्ली – कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. 4) त्यांच्या मोदी आडनावाच्या टिप्पणीबद्दल 2019 च्या मानहानीच्या खटल्यात त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.
हा निर्णय राहुल गांधी यांच्या राजकीय आयुष्यासाठी फारच महत्वाचा आहे, कारण आता त्यांची खासदारकी पुन्हा बहाल होऊ शकते आणि त्यांना पुन्हा लोकसभा निवडणूक लढवण्याचाही मार्ग मोकळा होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधकांच्या इंडिया आघाडीसाठी आणि कॉंग्रेस पक्षासाठीहीं हा एक उत्साहवर्धक निर्णय मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे.
अनेक राजकीय नेत्यांनी या निकालावर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. दरम्यान, राहुल गांधींच्या या खटल्याचा सविस्तर घटनाक्रम खाली थोडक्यात देण्यात आला आहे.
मानहानी खटल्याचा घटनाक्रम…
– 13 एप्रिल 2019 – लोकसभेच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकात राहुल गांधी यांचे “सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी का आहे?’ असे भाष्य.
– 16 एप्रिल 2019 – राहुल यांच्या वक्तव्यावरून गुजरात भाजपचे आमदार पुर्नेश मोदी यांचा सूरत सत्र न्यायालयात मानहानीचा दावा.
– 2 मे 2019 – सूरत न्यायालयाचे याचिका दाखल करून घेत राहुल गांधींना समन्स.
– 10 ऑक्‍टोबर 2019 – राहुल गांधींनी न्यायालयात हजर होत आपली बाजू मांडली.
– 23 मार्च 2023 – सुरत कोर्टाने राहुल दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावताना जामीनही दिला.
– 24 मार्च 2023 – लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार अवघ्या चोवीस तासांच्या आत लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींची खासदारकी निलंबित केली.
– 20 एप्रिल 2023 – सूरत जिल्हा न्यायालयाने राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवली.
– 7 जुलै 2023 – अहमदाबाद हायकोर्टानेही 66 दिवस निकाल राखून ठेवत राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवली.
– 4 ऑगस्ट 2023 – अखेर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दिलासा देत राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
