मोदी सरकारचा राफेल करार काँग्रेसपेक्षा स्वस्त; कॅगचा अहवाल सादर 

नवी दिल्ली – राफेल करारावरून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून अशातच कॅगचा अहवाल आज संसदेत सादर करण्यात आला. कॅगच्या अहवालानुसार, एनडीए सरकारचा राफेल करार हा तत्कालीन युपीए सरकारपेक्षा स्वस्त असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. भाजपच्या पी राधाकृष्णन यांनी कॅग अहवाल संसदेत सादर केला आहे.

कॅगच्या अहवालानुसार, युपीएच्या तुलनेत एनडीए सरकारचा करार २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे मोदी सरकारने राफेल करार ९ टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचा दावा फोल ठरला आहे. तसेच भारताशी संबंधित तंत्रज्ञानाच्या नूतनीकरणामध्ये (India Specific Enhancement) देशाचे तब्बल १७.०८ टक्के वाचल्याचेही कॅगने म्हटले आहे. कॅग अहवालात राफेल विमानाच्या किमतीचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. संरक्षण मंत्रालयाला हा करार करण्यासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. मागील करारात विमानांचे वितरण ७२ महिन्यात होणार होते. तर नवीन करारात या विमानांचे वितरण ७१ महिन्यात होणार आहे. सुरुवातीचे १८ राफेल विमान मागील कराराच्या तुलनेत ५ महिनेआधी भारतात दाखल होतील. २००७च्या करारात दासू एव्हिएशननं काही आर्थिक हमी दिल्या होत्या, या हमी नवीन करारात नाहीत.

दरम्यान, काँग्रेसने कॅगच्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.