Prime Minister’s Residence: पंतप्रधानांच्या घराजवळील 717 कुटुंबांना 6 मार्चपर्यंत घरं रिकामी करण्याच्या नोटिसा, काय आहे प्रकरण जाणून घ्या

Prime Minister’s Residence: पंतप्रधानांचे निवासस्थान असलेल्या लोककल्याण मार्ग (पूर्वीचा रेसकोर्स रोड) परिसरातील सुरक्षेच्या आणि पुनर्वसनाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. या भागातील ‘भाई राम कॅम्प’, ‘मशिद कॅम्प’ आणि ‘डीआयडी कॅम्प’ या तीन झोपडपट्टी क्लस्टर्समधील ७१७ कुटुंबांना ६ मार्चपर्यंत जागा रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने गुरुवारी या संदर्भात अधिकृत नोटिसा बजावल्या आहेत.

सवदा घेवरा येथे पुनर्वसन – मिळालेल्या माहितीनुसार, या तिन्ही झोपडपट्ट्या लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिसच्या (L&DO) सरकारी जमिनीवर वसलेल्या आहेत. या रहिवाशांना दिल्लीच्या सीमेवरील ‘सवदा घेवरा’ येथील ड्युसिब (DUSIB) कॉलनीमध्ये सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. ६ मार्चपर्यंत रहिवाशांनी या सदनिकांचा ताबा घेऊन सध्याची जागा रिकामी करावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे नोटिसीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे पुनर्वसन स्थळ सध्याच्या ठिकाणापासून सुमारे ४५ किमी अंतरावर आहे.

हेही वाचा – Iran-US tensions: पश्चिम आशियात युद्धाचे ढग! भारत सरकार सतर्क; भारतीयांना मायदेशी परतण्याचे आवाहन

जानेवारी २०२४ मध्ये ‘L&DO’ आणि दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (DDA) या भागात संयुक्त सर्वेक्षण केले होते. दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूव्हमेंट बोर्डाच्या (DUSIB) धोरणानुसार, पात्र रहिवाशांची यादी तयार करून त्यांना पर्यायी घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

न्यायालयीन प्रक्रियेचा पेच –

यापूर्वी २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी देखील प्रशासनाने पुनर्वसनाची नोटीस बजावली होती. मात्र, रहिवाशांनी या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये न्यायालयाने स्थगिती देताना म्हटले होते की, योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्याशिवाय रहिवाशांना हटवू नये. जानेवारी २०२६ मध्ये सरकारने उत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ मागितला, ज्यावर न्यायालयाने अंतरीम आदेश १३ मे पर्यंत कायम ठेवला आहे.

असे असतानाही, प्रशासनाने आता ६ मार्चची नवी डेडलाईन दिल्याने या प्रकरणातील कायदेशीर गुंता वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.