राजधानीतील प्रदुषण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न
नवी दिल्ली : दिल्ली आणि राजधानीतील घातक प्रदुषणाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करून “लोकांनी श्वास कसा घ्यायचा ?’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रदुषणाची समस्या सोडवण्यासाठी काय उपाय योजना केल्या याची माहिती घेण्यासाठी न्यायालयाने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना समन्सही बजावले आहे.
प्रदूषणाच्या पातळीमुळे दिल्लीला वाईट त्रास होत आहे. हा त्रास कमी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कठोर आणि प्रभावी पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
“आमच्याकडे स्वच्छ, सदाबहार आणि सदैव हरित दिल्ली का नाही? दिल्लीतील अतिप्रदुषणकारी 13 ठिकाणांना आठवड्याभरात प्रदुषणमुक्त का केले जाऊ शकत नाही?’ असा सवाल न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने विचारला.
दिल्लीतील सम-विषम योजना प्रदुषण रोखण्यासाठी परिणामकारक होऊ शकली नाही आणि हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक अजूनही बिघडत चालला आहे. आज हा “एक्युआय’ 600 होता. मग लोकांनी श्वास तरी घ्यायचा कसा, असे न्यायालयाने विचारले.
दिल्लीतील प्रदूषणाच्या पातळीवर विचित्र-सम-परिणाम होत नसल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आढळले आहे, अशी माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी यांनी खंडपीठाला दिली. तर विषम-सम योजनेच्या दरम्यान प्रदूषणाची पातळी 5 ते 15 टक्के कमी झाली आहे, असे दिल्ली सरकारतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले.