उपसूचना रद्द करण्याची विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांची मागणी
पिंपरी : महापालिकेची फेब्रवारी महिन्याच्या महासभेत सभाशास्राचे नियम धाब्यावर बसवून कामकाज करण्यात आले असून केवळ चार मिनिटांत अठरा विषय व पाच उपसूचना विषयांचे वाचन न करताच मंजूर करण्यात आले.
तसेच या उपसूचना न मांडता त्या उपसूचनांना सूचक अनुमोदनही कोणत्याही नगरसदस्यांने दिले नाही, तरी मंजूर करण्यात आल्या. त्यामुळे सुमारे साडेसातशे कोटींच्या उपसूचनांच्या वैधतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, या उपसूचना रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते नाना काटे यांनी केली आहे.
काटे यांनी म्हटले आहे की, कोट्यावधी रुपयांच्या उपसूचना मंजूर करुन घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने नियोजितपणे सभागृहामध्ये गोंधळ घातला व न वाचता मंजूर केल्या असल्याचा आरोपही काटे यांनी केला.
याबाबत आपण त्याच दिवशी पत्राव्दारे दिलेल्या उपसूचनांच्या प्रतींची मागणी केली. परंतु अद्याप प्रशासनाकडेही या उपसूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या उपसूचना रद्द कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या सभेमध्ये जुन्या मालमत्तांचा कर वाढविण्याचा प्रस्ताव होता. या करवाढीस राष्ट्रवादीसह शिवसेना, मनसेच्या तसेच भाजपच्या काही नगरसदस्यांनी जोरदार विरोध करुन नागरिकांवर ही करवाढ लादण्यात येऊ नये असे मत मांडले परंतु सत्ताधारी भाजपची या करवाढीस मूक संमती होती.
कारण महापालिका अधिनियमानुसार 20 फेब्रुवारी पूर्वी करविषयक प्रस्तांवाना सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. मात्र असे असताना 20 फेब्रुवारीची सर्वसाधारण सभा सत्ताधारी भाजपने मुद्दाम तहकूब केली.
आणि प्रशासनास करवाढ करण्यास मूक संमती दिली, असा आरोपही त्यांना केला. मिळकत करवाढ रद्द करावी म्हणून विरोधी पक्षातील सर्व नगरसदस्य एकत्रितपणे रस्त्यावर उतरुन जोरदार आंदोलन करु, असा इशारा विरोधी पक्षनेत्यांनी दिला आहे.