गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची अचानक राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर नियुक्ती केल्याचे वृत्त हाती आल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. न्याय व्यवस्थेत नेमके काय चालले आहे किंवा काय चालले असावे याचे थेट चित्रच लोकांच्या डोळ्यासमोर या निमित्त उभे राहिले आहे. रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर निवड करून त्यांना ही नेमकी कशाची बक्षिसी दिली गेली आहे, असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. या नियुक्तीवर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सरकारने न्याय व्यवस्थेवर आपला प्रभाव प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने चालवला आहे काय, असाही सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
सरकारला अनुकूल निर्णय दिला तर तुम्हाला बक्षिसी मिळेल आणि तो नाही दिला तर तुमच्या मागे चौकशीचे झेंगट लावले जाईल, असा संदेशच सरकार अशा स्वरूपाच्या नियुक्त्यांतून देत असावे, अशी शंका घेण्यासही वाव आहे. वास्तविक अशा नियुक्त्या आधीच्या काळात झाल्या नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित करून याविषयी निर्माण केल्या जाणाऱ्या आक्षेपांना प्रत्युत्तर दिले जाईलही; पण तेवढ्याने हा विषय संपेल असे वाटत नाही. न्या. रंजन गोगोई यांची सुरुवातीच्या काळातील न्यायालयीन कारकीर्द स्पृहणीय राहिली आहे.
न्याय व्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेपाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या चार न्यायाधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन मांडला होता त्यात गोगोई यांचाही समावेश होता. देशाच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्याय व्यवस्थेत सारे काही आलबेल राहिलेले नाही असे जाहीरपणे सांगण्याने मोठीच खळबळ माजली होती. त्या चार न्यायाधीशांपैकीच एक असलेले गोगोई हे एकाएकी सरकारच्या मर्जीत कसे आले, यावर लोकांना उत्तर अपेक्षित आहे. गोगोई यांना सरन्यायाधीश म्हणून जी 13 महिन्यांची कारकीर्द मिळाली त्यात सुरुवातीच्या काळात त्यांच्याविषयीचा आदर टिकून राहिला होता. पण नंतर एका न्यायालयीन महिला कर्मचाऱ्याने त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केल्याचा विषय पुढे आला. त्याची रितसर चौकशी झाली. त्यात ते निर्दोष सिद्ध झाले. पण त्यावेळीही त्यांनी आपल्याला दबावात घेण्यासाठीच हे प्रकरण उपस्थित केले गेले असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाद्वारे ते केंद्रातील सरकारच्या दिशेनेच अंगुलीनिर्देश करीत असावेत हे स्पष्ट झाले.
सरकारच्या दबावाखाली न येता अत्यंत निपक्षपणे निर्णय देणारे न्यायाधीश म्हणून त्यांची त्यावेळीही गणना सुरू राहिली. पण नंतर काय जादू झाली याची कोणाला कल्पना नाही, गोगोईंविषयी आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी अनेक आक्षेप उपस्थित होऊ लागले. गोगोई यांच्या काळात जे महत्त्वाचे निर्णय झाले त्यातील बहुतांशी निर्णय हे सरकारला अनुकूल असेच होते. त्यात अयोध्या विषयासह अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश आहे. आज त्यांची राज्यसभेवर झालेल्या नियुक्तीशी या विषयांचा संबंध जोडला जाणे अगदी स्वाभाविक आहे. माजी सरन्यायाधीशांची राष्ट्रपतींकरवी थेट राज्यसभेवर नियुक्ती होण्याचे प्रसंग तसे दुर्मिळ आहेत. या आधी दोन दशकांपूर्वी माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांची 1998 साली राज्यसभेवर नियुक्ती झाली होती. बहरूल इस्लाम यांचीही राज्यसभेवर नियुक्ती झाली होती. त्यानंतरचा हा पहिलाच प्रसंग आहे.
गोगोईंवरच सरकारने ही मेहरबानी का केली हा प्रश्न विचारण्याचा विरोधकांना नक्कीच अधिकार आहे. स्वतः गोगोई यांनाही हा प्रश्न विचारला गेला आहे; पण आपण आधी राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेऊ आणि नंतर त्यावर भाष्य करू, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे वर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची त्यावेळी उत्तरे मिळतील अशी आपण आशा करूया. न्याय व्यवस्था पूर्णपणे स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहे. त्यात सरकारने कोणत्याही आधारे प्रभाव आणता कामा नये अशी अपेक्षा आहे. लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहिला तरच या देशातील लोकशाहीला अर्थ आहे. अन्यथा ही व्यवस्थाही सडलेली आहे, असा लोकांचा समज झाला तर त्याचे परिणाम गंभीर असतील.
न्यायाधीशच नव्हे तर घटनामत्कदृष्ट्या महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतरच्या काळातील आपली सोय लावण्यासाठी सरकारच्या कच्छपी लागण्याने अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात. राज्यपालपद, राज्यसभा किंवा अन्य उच्चपदस्थ नियुक्त्यांसाठी घटनात्मक पदांवरील लोक सत्ताधाऱ्यांच्या लोभात राहण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे निंदनीय प्रकार अलिकडच्या काळात खूपच वाढले आहेत. त्यात कॅगच्या महालेखापाल पदावर काम करणारे किंवा निवडणूक आयुक्त पदावर काम करणारे लोक सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतात. त्यांच्या निर्णयांवर सरकारचे भवितव्य अवलंबून असते. त्यामुळे त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न सरकारच्या पातळीवरूनही होतो त्यातूनच ही परस्पर हितसंबंधांची साखळी निर्माण होते. याच साखळीतून लोकशाहीचा घात होतो. घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्यांनी निवृत्तीनंतरच्या लाभाकडे डोळे लावून बसण्याचे कारण नाही.
निवृत्तीनंतर त्यांना रस्त्यावरच यावे लागते अशीही काही परिस्थिती नसते. असे असताना त्यांनी आपला बाणेदारपणा सोडून सरकारच्या दारातील याचक होण्याने त्यांचीही पत राहत नाही. गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाल्याने तसे कोणाचे काहीच बिघडत नसले तरी लोकांच्या मनात ज्या शंका निर्माण होतात त्याची तमा कोणी बाळगायची हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गोगोईंनी काही महत्त्वाच्या विषयात सरकारच्या बाजूने निर्णय दिले आहेत त्या निर्णयांविषयी निर्माण झालेल्या शंका आता अधिक गडद झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
राफेल सारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणात ज्या बेंचने सरकारला क्लीन चीट दिली त्यातही रंजन गोगोईंचा समावेश होता. राफेल संबंधात नव्याने जे पुरावे हाती आले होते ते कोर्टापुढे नोंदवून घेऊन या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयानेच व्यक्त केली होती; पण नंतर कालांतराने हेच पुरावे फेटाळून सरकारला जी क्लीन चीट दिली गेली ती यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. गोगोईंना मिळालेली राज्यसभा याचीच बक्षिसी आहे, काय या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडे मागायचे?