– आरिफ शेख
इंडो-पॅसिफिकमधील “क्वाड’ ग्रुपच्या राष्ट्रप्रमुख व पंतप्रधानांची 12 मार्चला शिखर परिषद झाली. चीनच्या आव्हानांना प्रत्युत्तर म्हणून या शिखर परिषदेकडे पाहिले जात आहे. चीनने यास “मिनी नाटो’ म्हणत आपल्याविरुद्ध भविष्यातील धोका दर्शविला आहे.
“क्वाड्रीलॅटरल सेक्युरिटी डायलॉग’ (क्वाड) हा चार देशांचा समूह. अमेरिका, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया हे ते चार देश. प्रशांत महासागर ते हिंद महासागरातील या बड्या देशांच्या शिखर परिषदेची व भविष्यातील त्यांच्या हालचालींवर जगाची नजर आहे. “क्वाड’च्या राष्ट्रप्रमुख व पंतप्रधानांची ही तशी पहिलीच शिखर परिषद. ती देखील “व्हर्च्युअल’.तत्पूर्वी झालेल्या बैठकीस परराष्ट्रमंत्री हजर असत. “क्वाड’ची कल्पना पुढे आली, ती 2004 ला आलेल्या त्सुनामीमुळे. हिंदमहासागरात या त्सुनामीने हाहाकर उडविला होता. भारताने तेव्हा त्वरेने त्सुनामीग्रस्त देशांना मदतकार्य केले. त्याची दखल जगाने घेतली. भविष्यात असे संकट उद्भवले तर “एशिया पॅसिफिक’ देशांचा आपसात समन्वय असावा, म्हणून या ग्रुपची कल्पना जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी मांडली होती.
2007 ला या कल्पनेला मूर्त स्वरूप आले. अन् “क्वाड’ स्थापन झाले. त्याच वर्षी या देशांनी समुद्रात संयुक्त युद्ध सराव केला. दोन वर्षात ऑस्ट्रेलियात सत्तापरिवर्तन झाले. नवीन पंतप्रधान चीन धार्जिणे होते, त्यांनी “क्वाड’मधून अंग काढून घेतले. तब्बल दहा वर्षे हा गट नावापुरताच होता. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आले. चीनचे धोके समोर दिसू लागताच ट्रम्प यांनी 2017 ला “क्वाड’चे पुनरुज्जीवन केले. अमेरिकेत सत्ता परिवर्तन झाले असले तरी, ट्रम्प यांची चीन बाबतची धोरणे जो बायडेन पुढे नेत असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे.
“क्वाड’ची शिखर परिषद अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जपानचे पंतप्रधान योशीहीदा सोगा, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी यात भाग घेतला.शिखर परिषदेनंतर जाहीरनामा प्रसिद्ध केला गेला नाही. करोनाचे संकट, व्हॅक्सीन डिप्लोमसी, मेरिटाइम सेक्युरिटी, परस्पर सहकार्य, संयुक्त युद्ध सराव, “क्वाड’चा विस्तार, कोविड लसीचे उत्पादन वाढविण्यावर भर,सागरी उत्पन्न वाढविण्यासाठी “ब्लू इकॉनॉमी’वर लक्ष देणे आदींची या शिखर परिषदेत चर्चा झाली. जपानने चीनवर थेट टीका केली.”इंडो-पॅसिफिक’प्रदेशाची कायदेशीर सद्यस्थिती बदलण्याचा चीनने प्रयत्न करू नये, असा इशाराच जपानने दिला. या प्रदेशाची यथास्थिती राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुद्री कायद्यांचे चीनला पालन करावेच लागेल, असे बायडेन यांनी ठणकावून सांगितले. बायडेन व सोगो यांचे हे वक्तव्य म्हणजे चीनला उघडपणे दिलेला इशारा होता. दक्षिणी चिनी समुद्र आपल्या मालकीचा असल्याच्या चीनच्या दाव्याला दिलेले हे प्रतिआव्हान होते. जपानच्या शिंकाकू बेटावर चीन आपला अधिकार सांगतो, त्यालाही हे प्रत्युत्तर होते. चीनचा अनेक देशांशी सीमावाद आहे.”साउथ चायना सी’च्या शेजारील देशांना चीन अधूनमधून धमकावत असतो. जलमार्ग, व्यापारी वाहतूक, तसेच आशियाचा पॅसिफिक पर्यंतचा सागरी मार्ग सुरक्षित राहावा म्हणून चीनच्या “साउथ चायना सी’वरील दाव्याला प्रति आव्हान देत अमेरिकेने तेथे आपले नौदल नेले आहे. हा सागरी भाग चीनच्या प्रभावात जाऊ नये म्हणून अमेरिका डोळ्यात तेल घालून आहे. “क्वाड’चे पुनरुज्जीवन व भारताचे सामरिक महत्त्व अमेरिकेने मान्य करणे, हा त्याचाच परिपाक आहे.
“क्वाड’चा विस्तार करण्यास अमेरिका उत्सुक आहे. त्याने न्यूझीलंड,दक्षिण कोरिया व व्हिएतनाम या देशांना “क्वाड प्लस’ म्हणून सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले आहे. बीजिंग यास “मिनी नाटो’ म्हणून पाहत आहे, तर अनेक विश्लेषक नाटोची आशिया आवृत्ती म्हणून या बदलाची नोंद घेत आहेत. त्सुनामीच्या आपत्तीत मदतकार्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेला हा गट भविष्यात लष्करी सहकार्य कराराच्या विचारापर्यंत पोचला तर आश्चर्य वाटायला नको. चीनचा धोका समोर ठेवून अमेरिका हे सारे खटाटोप करीत आहे. चीनचे वर्चस्व रोखण्यासाठी भारत हा अमेरिकेच्या दृष्टीने मोठा मोहरा आहे. भारताचे महत्त्व या निमित्ताने आपसूक वाढले आहे. पूर्वी या प्रदेशाला “एशिया-पॅसिफिक’ म्हटले जात होते. गत काही वर्षांपासून त्यास “इंडो-पॅसिफिक’ म्हटले जात आहे.
विशेष म्हणजे हे नामांतर अमेरिकेने स्वीकारले आहे. हा बदल भारताचे जागतिक राजकारणातील महत्त्व विशद करणारा आहे. जर “क्वाड’मध्ये अन्य देश सहभागी झाले, त्यांनी समुद्री युद्ध अभ्यास केला, या सर्वांचे नेतृत्व अमेरिकेकडे असले तर चीनला धडकी भरविण्यास या हालचाली पुरेशा आहेत. 1948 ला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली “नॉर्थ ऍटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो)ची स्थापना झाली. तेव्हा केवळ 12 सदस्य होते,पुढे ही संख्या 30 पर्यंत गेली. “क्वाड’बाबत असा विस्तार शक्य आहे.लष्करी सहकार्य करार हा “क्वाड’च्या उद्दिष्टांपैकी नाही. मात्र मलबारमध्ये या आधी युद्ध सराव झाले, त्यात “क्वाड’चे सदस्य देश सहभागी होते.फ्रान्स, ब्रिटन, यूएई या बिगर “क्वाड’ देशांना या युद्ध सरावाचे निमंत्रण दिले गेले होते. “क्वाड’ला नाटोचे एशियन रूप का म्हटले गेले, हे वरील हालचालीतून लक्षात येईल.
“व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ हासुद्धा “क्वाड’ देशांसमोर महत्त्वाचा मुद्दा होता. चीनने विविध विकसनशील देशांना करोना व्हॅक्सिन पुरविल्या. त्या परिणामकारक नसल्याची चर्चा झाली. अनेक देशांनी त्या ऐवजी पर्यायी व्हॅक्सिन मागितली. भारत ही मागणी पूर्ण करण्यात सक्षमपणे उभा आहे. अमेरिकेचे संशोधन, जपानचा निधी, ऑस्ट्रेलियाचे सहकार्य या बळावर अमेरिकी व्हॅक्सिनचे शंभर कोटी डोस निर्मितीचे उद्दिष्ट भारतापुढे ठेवण्यात आले आहे. ते विविध देशांना पुरविले जाईल.
चीनच्या व्हॅक्सिन डिप्लोमसीला ते प्रत्युत्तर असेल. चीन विरुद्ध भारत-अमेरिका एकत्र येत त्यांच्या नेतृत्वात नवा समूह उभा राहणे, हे सर्व जागतिक राजकारणात भारताचे वजन अन् महत्त्व वाढविणारी घटना असेल.