टोकियो – क्वाड देशांच्या परिषदेत चीनला थेट इशारा देण्यात आला. चिथावणीखोरपणे आणि एकतर्फीपणे प्रदेशातील कोणत्याही “जैसे थे’ स्थितीमध्ये बदल करण्याला विरोध असल्याचे प्रतिपादन या परिषदेमध्ये करण्यात आले. कोणत्याही वादग्रस्त विषयांवर बळाचा वापर करून तोडगा काढण्याऐवजी चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यात यावा, असे आवाहन या परिषदेदरम्यान करण्यात आले.
प्रत्यक्ष होत असलेल्या दुसऱ्या क्वाड परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी आपापसातील सामंजस्याच्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आणि जागतिक घधडामोडींबाबत आपली मते मांडली.
बलाचा वापर करून, चिथावणीखोर किंवा एकतर्फीपणे कोणताही बदल करायला आणि तणाव निर्माण करायला विरोध असेल. वादग्रस्त भूभागामध्ये लष्करीकरण, किनारपट्टीच्या भागात तटरक्षक नौकांचा आणि सागरी सुरक्षा दलांचा धोकादायक वापर तसेच अन्य देशांच्या साधनसंपत्तीच्या उत्खननाच्या प्रक्रियेला अडथळा निर्माण करण्यालाही विरोध असेल, असे बैठकीनंतर प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
चीनकडून सातत्याने लोकशाही मुल्ल्यांना आव्हान दिले जात असते आणि दबावाखाली व्यापार घडवून आणला जात असतो. त्यामुळे चीन आणि क्वॉड देशांमधील संबंध ताणले गेले असतानाच ही क्वॉड परिषद होत आहे. क्वाड नेहमीच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करेल. विशेषतः संयुक्त राष्ट्राच्या सागरी कायद्याला अनुसरून क्वॉडचे वर्तन असेल असे क्वॉडच्या निवेदनात म्हटले आहे.
स्वातंत्र्य, कायद्यानुसार केलेले नियम, लोकशाही मूल्य, सार्वभौमत्व आणि भौगोलिक एकात्मता, वादांवर बलाचा वापर न करता शांततामय मार्गांनी तोडगा काढणे, एकतर्फीपणे कोणताही बदल घडवण्यास विरोध असेल. कोणत्याही राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी दबावापासून क्वॉड मुक्त असेल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
क्वाडच्या नेत्यांनी युक्रेन युद्ध आणि तेथे निर्माण झालेल्या मानवाधिकारांबाबतच्या प्रश्‍नांबाबतही चर्चा केली. प्रशांत क्षेत्रातील देशांच्या सक्षमीकरणासाठी सहकार्य देण्याबाबतही क्वॉड देशांमध्ये चर्चा करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाला न जुमानता उत्तर कोरिया सतत करत असलेल्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांमुळे प्रादेशित अस्थिरता निर्माण होत असल्याने क्वॉड देशांनी त्यावरही टीका केली. म्यानमारमधील लष्करी बंड आणि लष्करी राजवटीबाबतही चिंता व्यक्त केली गेली. तसेच सर्व प्रकारच्या दहशतवादावरही टीका केली गेली. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर पुन्हा दहशतवादासाठी केला जाऊ नये, असेही म्हटले गेले आहे.
पूर्व लडाखच्या मुद्यावरून भारत-चीनमध्ये तणाव
2020 मध्ये भारत आणि चीनचे सैन्य पूर्व लडाखमध्ये आमने सामने उभे ठाकले होते. तेंव्हापासून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेदरम्यान चीनने तैनात केलेल्या सैन्याला भारताने सातत्याने आक्षेप घेतला आहे. मार्चमध्ये चीनचे परराष्ट्र मंत्री वॅंग वी भारत दौऱ्यावर आले तेंव्हा चीनला सैन्य माघारीची प्रक्रिया पार पाडण्यास भारताने भाग पाडले होते. सीमाभागातील स्थिती असामान्य असताना द्विपक्षीय संबंध सामान्य असू शकणार नाहीत, असे भारताने चीनला सांगितले होते. सीमाबागात सैन्य न आणण्याच्या कराराचे चीनकडून उल्लंघन झाल्यावर दोन्ही देशांमधील संबंध अतिशय बिघडलेले असल्याचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये म्हटले होते.
दक्षिण चीन समुद्रावरही हक्क
चीनकडून दक्षिण चीन समुद्राच्या जवळपास निम्म्या बागावर अधिकार सांगितला जातो आहे. दक्षिण चीन समुद्रावर तैवान, फिलीपाईन्स, ब्रुनेई, मलेशिया आणि व्हिएतनामकडूनही हक्क सांगितला जातो आहे. पण तरिही चीनने दक्षिण चीन समुद्रात एक कृत्रिम बेट आणि लष्करी तळदेखील उभारला आहे. याला इतर देशांनी घेतलेल्या आक्षेपाला चीनने कधीच जुमानले नाही. या क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या लष्करीकरणाच्या पार्श्‍वभुमीवर मुक्त, खुल्या आणि सर्वमान्य हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सागरी व्यवहारांची अमेरिका आणि अन्य देशांकडून मागणी केली जात असते.
