पुणे – महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडून 15 मे पासून आतापर्यंत सुमारे 10 लाख मिळकतकराची बिले पुणेकरांना ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली आहेत तर अद्यापही अडीच लाख पुणेकरांना ऑनलाइन स्वरूपात मिळालेली नाहीत. तर 2019 पासून 40 कर सवलत रद्द केलेल्या सुमारे तीन लाख मिळकतींपैकी सवलत देऊन नव्याने तयार करण्यात आलेली तब्बल अडीच लाख बिले प्रशासनाने ऑनलाइन अपलोड केल्याची माहिती महापालिकेच्या कर संकलन विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख यांनी दिली.
महापालिकेकडून दरवर्षी दि. 1 एप्रिलपूर्वीच पुणेकरांना मिळकतकराची बिले उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, यावर्षी शासनाकडे महापालिकेचा 40 टक्के कर सवलतीचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने महापालिकेस बिले पाठविता आली नव्हती. तर शासनाने निर्णय घेतल्यानंतर महापालिकेने 15 मे पासून पुणेकरांना ऑनलाइन बिले पाठविण्यास सुरुवात केली होती. महापालिकेकडे एकूण साडेबारा लाख मिळकतींची नोंद असून आतापर्यंत प्रशासनाने 10 लाख बिले अपडेट करून दिली आहेत. तर, उर्वरित अडीच लाख बिले 31 मे पर्यंत उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
“पीटी 3′ अर्जाबाबत जनजागृती…
राज्य शासनाने सरसकट मिळकतींना सवलत दिलेली असली तरी, 2019 नंतर नोंदणी झालेल्या सुमारे 3 लाख मिळकतधारकांना कर भरताना सवलतीचा “पीटी 3′ हा अर्ज भरून द्यावा लागणार आहेत. जे नागरिक हा अर्ज भरून देणार नाहीत, त्यांची कर सवलत दुसऱ्या सहामाहीत रद्द केली जाणार आहे. शासनाकडून मिळालेल्या कर सवलतीसाठी सदर अर्ज भरणे बंधनकारक असल्याने प्रशासनाकडून बिलांसोबतच याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृतीही केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.
124 कोटी रुपये जमा…
महापालिकेच्या तिजोरीत 15 मे पासून सुमारे 124 कोटींचा मिळकतकर पुणेकरांनी जमा केला आहे. त्यात, सर्वाधिक कर ऑनलाइन स्वरूपात भरण्यात आला असून नागरिकांना बिले मिळण्यास सुरुवात होताच कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. तर ऑनलाइन बिल मिळाल्यानंतरही पुणेकर छापील बिलांची प्रतीक्षा करीत असल्याने महापालिकेने तातडीने बिले वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत आतापर्यंत सुमारे चार लाख छापील बिले वाटपासाठी पाठविण्यात आली असून उर्वरित बिले पुढील दोन आठवड्यात पोस्टाच्या माध्यमातून पाठविण्यात येणार आहेत.
समाविष्ट गावांत…
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांनाही राज्य शासनाकडून मिळकतकर सवलत दिली जाणार आहे. ही सवलत मिळण्यासाठी या गावांतील नागरिकांनाही “पीटी 3′ हा अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. सदर अर्ज भरताना मिळकत नंबर गरजेचा ठरत आहे, यासाठी समाविष्ट गावांतील नागरिकांकडून त्या-त्या ठिकाणच्या पालिकेच्या कार्यालयात विचारणा केली जात आहे तर बहुतांशी नागरिक हे लगतच्या क्षेत्रीय कार्यालयात अथवा थेट महापालिकेच्या करसंकलन कार्यालयात येत आहेत.
