Pune ZP Election 2026 – जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या रणधुमाळीत उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या इच्छुकांनी मोठ्या प्रमाणावर अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केले आहेत. या बंडखोरीमुळे अधिकृत उमेदवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बंडखोरी रोखण्यासाठी आणि आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांचा मार्ग सुकर करण्यासाठी आता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी बंडखोरांना शांत करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्यत्व देण्याचे आमिष दाखवण्यास सुरुवात केली आहे.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये राज्यात सत्ताधारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये अधिकृत उमेदवारी मिळविण्यासाठी मोठी रस्सीखेच पाहावयास मिळाली. तिकीट मिळेल, या आशेवर असलेल्या अनेक मातब्बर कार्यकर्त्यांना यंदा उमेदवारी नाकारण्यात आल्याने संतप्त कार्यकर्त्यांनी पक्षशिस्त झुगारून अपक्ष म्हणून दंड थोपटले आहेत.

अनेक मतदारसंघांत या बंडखोरांमुळे मतविभाजनाचा धोका निर्माण झाला असून, याचा थेट फटका पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना बसू शकतो.नियोजन समितीचे अस्त्र वापरून बंडखोरांनी उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावेत, यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून प्रयत्न सुरू केले आहेत. निवडणुकीतून माघार घ्या, तुम्हाला जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्य म्हणून संधी देऊ,

असे आश्वासन दिले जात आहे. जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी आणि निधी वाटपासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या समितीवर सदस्य म्हणून वर्णी लागणे हे राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेचे असल्याने, बंडखोरांना शांत करण्यासाठी या पदाचा वापर गाजर म्हणून केला जात आहे.

वैयक्तिक बैठकांचा धडाका
नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला जिल्हा परिषदेवर सत्ता मिळवण्यासाठी प्रत्येक जागा महत्त्वाची आहे. त्यामुळे बंडखोरीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी नेत्यांनी वैयक्तिक पातळीवर बैठकांचा धडाका लावला आहे. आमिषाला बळी पडून किती बंडखोर माघार घेतात आणि किती जण मैदानात ठाम राहतात, यावर आता निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. जिल्ह्यातील निवडणुकीचे चित्र येत्या मंगळवारी (दि. 27) रोजी दुपारी तीन वाजता स्पष्ट होणार आहे.