पुणे (विजयकुमार कुलकर्णी) – शिवाजीनगर न्यायालयातील दगडी इमारतीच्या पायाभरणी समारंभाचा शताब्दी महोत्सव सुरू झाला आहे. माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या उपस्थितीमध्ये हा महोत्सव सुरू झाला आहे. 24 नोव्हेंबर 1923 रोजी या इमारतीचा पायाभरणी समारंभ झाला होता. या निमित्ताने “दैनिक प्रभात’ने इमारतीच्या इतिहासाचा घेतलेला आढावा.
ब्रिटीशांनी या दगडी इमारतीच्या प्रत्यक्ष कामाला 24 नोव्हेंबर 1923 साली सुरूवात केली. 31 ऑक्‍टोबर 1928 ला ते पूर्ण झाले. बिटिशांनी बांधलेल्या शिवाजीनगर न्यायालयाच्या वैभवशाली दगडी इमारतीला 94 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तर, पायाभरणीस शंभर वर्षे झाली आहेत. ही इमारत अजूनही डौलाने अत्यंत भक्कम स्थितीमध्ये उभी आहे. बाराही महिने विविध फुलांनी बहरलेले बगीचे, हिरवळ आणि वेलींनी जिल्हा न्यायालय नटले आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या या इमारतीच्या पूर्वी म्हणजेच 1928 च्या आधी जिल्हा न्यायालयाचे काम संगमपूल येथे असलेल्या मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांच्या बंगल्यात चालू होते. त्यावेळी ब्रिटीशांनी शहराच्या मध्यवस्तीतील शिवाजीनगर भागात 13 एकरांचा परिसर न्यायालयासाठी मंजूर केला. त्यावेळी या इमारतीसाठी 20 लाख रुपयांची तरतूद केली. विशेष म्हणजे इमारतीसाठी 20 लाखांची जरी तरतूद करण्यात आली होती. तरी प्रत्यक्ष 19 लाख 50 हजार रुपयांत या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले. बाकीची रक्कम परत करण्यात आली. 5 नोव्हेंबर 1928 रोजी या इमारतीचे उद्‌घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर चार्लस गार्डन यांच्या हस्ते झाले. गेल्या 94 वर्षांत न्यायाधीशांनी सुनावलेल्या हजारो जन्मठेप आणि कित्येक फाशीच्या शिक्षेची ही इमारत एक साक्षीदार आहे. शिक्षा सुनावल्यानंतर धाय मोकलून रडणारे आरोपी आणि त्यांचे नातेवाइक याच इमारतीने पाहिले आहेत. तसेच निर्दोष सुटल्यानंतर अनेकांच्या चेहऱ्यांवरून ओसंडून वाहणारा आनंदही या इमारतीने अनुभवला आहे. जोशी, अभ्यंकर हत्याकांड, जनरल अरूणकुमार वैद्य खटला, राठी हत्याकांड, बनावट स्टॅम्प प्रकरणातील अब्दुल करीम तेलगी, पुण्याचे निवृत्त पोलीस आयुक्त रणजित शर्मा, डॉ. दीपक महाजन खून खटला, संतोष माने प्रकरण, जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा खटला या इमारतीमध्येच चालला. या दुमजली चौकोनी दगडी इमारतीमध्ये मुख्य जिल्हा न्यायाधीश, मोक्का, बाल अत्याचारप्रमाणेच अतिरिक्त सत्र न्यायालये, तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय, वकिलांसाठी भव्य ग्रंथालय, तळमजल्यावर कार्यक्रम, समारंभासाठी अशोका हॉल आहे. गुन्ह्याची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. त्यानुसार न्यायालयाच्या खटल्यांची संख्या वाढत जावून कामकाजाचा ताण वाढत गेला आहे.
परिणामी इमारतीची जागा अपुरी पडू लागली. त्यामुळे 1990 साली जिल्हा प्रशासन आणि त्यावेळच्या पुणे जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यापुढे म्हणणे मांडले. तेव्हा पवार यांनी नवीन इमारतीच्या प्रस्तावास तत्काळ मंजुरी दिली. दगडी इमारतीच्या शेजारच्या जागेवर 15 एप्रिल 1990 रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चित्ततोष मुखर्जी यांचे शुभहस्ते व मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली इमारतीचे भूमीपूजन झाले. या नवीन इमारतीचे उदघाटन 16 जून 1996 रोजी मुंबई उच्च न्यायालाचे न्यायाधीश एम.बी.शहा, अशोक सी. आगरवाल यांच्या हस्ते झाले. 21 वर्षांपूर्वी बांधलेली ही इमारत आजही नवीन इमारत म्हणून ओळखली जाते.
ही दगडी इमारत पुणेकरांसाठी अभिस्मानास्पद आहे. संविधानानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पहिले भाषण येथे झाले आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांचे खटले येथे चालले आहेत. वासुदेव बळवंत फडके, महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक यांच्या भेटी याच इमारतीत झाल्या आहेत. पुण्याच्या शंभर वर्षांच्या इतिहासाची ही इमारत साक्ष आहे. पुणे न्यायालयातील वाय. यू. चंद्रचुड देशाचे सोळावे सरन्यायाधीश झाले होते. आता त्यांचे चिरंजीव सरन्यायाधीश आहेत. ही गैरवास्पद बाब आहे.
– ऍड. पांडुरंग थोरवे, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
