पुणे : राज्यशासनाने जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला. पण, या नंतर विवरणपत्रे दाखल न करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून आकारला जाणारा दंड महापालिकेने वसूल केलाच नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने या विभागासाठी नेमलेल्या १४० कर्मचाऱ्यांकडून दाखल विवरणपत्रांची तपासणी आणि दंड वसूल करण्याची कार्यवाही तत्काळ करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे केली आहे.
राज्य शासनाने २०१३ मध्ये जकात बंद करून “एलबीटी’ लागू केला. पुढे १ जुलै २०१७ पासून “जीएसटी’मुळे तो रद्द झाला. मात्र, “एलबीटी’ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर या करासाठी नोंदणी करणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिकाने दरवर्षी विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. महापालिकेच्या “एलबीटी’ विभागाने या विवरणपत्रांची तपासणी करून करनिर्धारण करणे आवश्यक होते. २०१३-१४ पासून ३० जून २०१७ पर्यंत सुमारे १ लाख ६३ हजार व्यावसायिकांनी महापालिकेकडे नोंदणी केली. त्यातील तब्बल १ लाख ९ हजार (६० टक्के) व्यावसायिकांनी विवरणपत्रे दाखलच केली नाहीत.
“एलबीटी’ रद्द झाल्यानंतरही विवरणपत्रांचे काम अर्धवट असल्याने महापालिकेने हा विभाग सुरूच ठेवला. या विभागासाठी एकूण १४० कर्मचारी कार्यरत असून त्यांची नियुक्ती इतर विभागात आहे. तर, वेतन मात्र “एलबीटी’ विभागाकडून देण्यात येत आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांकडे दंड आकारणी तसेच विवरणपत्र पूर्ण करण्याचे काम दिल्यास एका वर्षाच्या आत हे काम पूर्ण होणार आहे.
– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरी मंच
नियमानुसार विवरणपत्र दाखल न केल्यास त्यांच्याकडून पाच हजार रुपये दंड आकारणीचा अधिकार महापालिकेला आहे. ही रक्कम दंडाची रक्कम वसूल केली तरी महापालिकेस सुमारे ५५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. मात्र, पालिकेने आज अखेर यातील एक रुपयाही दंड आकारलेला नाही. तर, दाखल झालेल्या ५२ हजार ९७९ विवरणपत्रांपैकी फक्त ४,२६६ विवरणपत्रांची तपासणी आजवर करण्यात आली आहे. ज्यातून पाच कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे करनिर्धारण झाले आहे.
म्हणजेच उर्वरित ४८,५०० प्रकरणांची तपासणी महापालिकेने केल, तर आणखी किमान ६०-७० कोटी रुपयांचे करनिर्धारण महापालिका करू शकणार आहे. त्यामुळे पालिकेने तत्काळ वसुली सुरू करण्याची मागणी मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.