पुणे – पाण्याचा चेंडू पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात?

शनिवारच्या बैठकीत स्पष्ट होणार पाणीकपातीचे चित्र


पालिका आणि पाटबंधारे विभागाचा “सेफ गेम’

पुणे – धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा आणि शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा निर्णय पुन्हा पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे. पाणीसाठ्याच्या सद्यस्थितीबाबत गुरूवारी महापालिका आणि पाटबंधारे अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. मात्र, यात केवळ महापालिकेने जानेवारीपासून केलेला पाणी वापर आणि पाटबंधारे विभागाने पाण्याच्या सद्यस्थितीची माहिती एकमेकांना दिली. त्यामुळे या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही. तर, शनिवारी पालकमंत्री गिरिश बापट पाण्याबाबत बैठक घेणार असून त्यानंतरच पाणीकपातीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

या बैठकीतील चर्चेनुसार, धरणांमध्ये 6.02 टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक असून त्यातील 1 टीएमसी बाष्पीभवन, अर्धा टीएमसी पालखीसाठी तसेच अर्धा टीएमसी 7 मेपर्यंत कालव्यातून शेतीसाठी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाने दिली. त्यामुळे महापालिकेसाठी 15 जुलैपर्यंत 4 टीएमसी पाणी असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच हे पाणी पुढील तीन महिने महापालिकेस पुरेल. मात्र, पालिकेने 1,350 एमएलडीपेक्षा जास्त पाणी घेऊ नये, अशा सूचना केल्या. यावेळी पालिकेने जानेवारीत 1,200 , फेब्रुवारी-1,250, मार्च-1,281 आणि एप्रिमध्ये 1,392 एमएलडी पाणी वापरण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच प्रत्येक गुरूवारी पाणी बंद ठेवल्यास 1,200 एमएलडीच पाण्याची गरज असून 4 टीएमसी पाणी कोणतीही कपात न करता 15 जुलैपर्यंत पुरेल, असा दावा करण्यात आला.

दरम्यान, या बैठकीवेळी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याशी संपर्क साधत प्रशासनाने सद्यस्थितीची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी शनिवारी पुण्यात बैठक घेणार असल्याचे सांगितल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या बैठकीस महापालिका, पाटबंधारे, जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत.

भाजपची राजकीय कोंडी
शहराच्या पाण्यावरून भाजपची चांगलीच कोंडी झाली आहे. प्रशासनाच्या मते, दिवसाआड पाणीकपात आवश्‍यक आहे. गेल्या काही वर्षांत धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात ऑगस्टमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा होतो. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे नियोजन आवश्‍यक आहे. मात्र, आता विधानसभा निवडणुका येत असल्याने पाणी कपातीचा निर्णय झाल्यास विरोधक आक्रमक होतील, या भीतीने भाजपने पाण्याचा चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात टोलविला आहे. तर, विरोधक आपल्यालाही सळो की पळो करून सोडतील या भीतीने प्रशासनाही पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यास तयार नाही. सत्ताधारी भाजपने यापूर्वीच प्रशासनाला “तुम्ही कपात लावा’ असे सांगण्यातही आले आहे. मात्र, आता पालिका आणि पाटबंधारे विभागाने पाण्याबाबत “सेफ गेम’ खेळत हा पाण्याचा चेंडू पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात टोलविला आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.