Pune Water Crisis – पुणेकरांना २४ तास पाणी देण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात सर्वच राजकीय पक्षांनी दिले. मात्र, महापालिकेचे नवीन सभागृह अस्तित्वात येण्यापूर्वीच पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी पळविले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेचा पाणी वापर जादा असल्याचे सांगत तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने आदेश देऊनही महापालिका खडकवासला येथील

जॅकवेलचे नियंत्रण पाटबंधारे विभागास देत नसल्याचे सांगत पाटबंधारे विभागाने जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत महाराष्ट्र प्राधिकरणाने या दोन्ही मागण्यांबाबत ३० जानेवारी पूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहेत.

मात्र, अद्यापही महापालिकेकडून त्यावर काहीच कार्यवाही केलेली नसल्याने पाणी नियंत्रण पाटबंधारे विभागाच्या हातात जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, त्यांच्याकडून पुण्याचे पाणी कमी केले गेल्यास शहरातील नागरिकांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे.

पाणी वापर जास्त असल्याचा दावा…
महापालिकेची हद्दवाढ गाव समाविष्टनंतर वाढली असताना तसेच वाढत्या नागरीकरणामुळे महापालिकेस शहरासाठी वर्षाला २१ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. मात्र, पाटबंधारे विभागाकडून पालिकेसाठी केवळ १४.४१ टीएमसी पाणीसाठा मंजूर आहे. संपूर्ण शहराला पुरेसे पाणी द्यायचे झाल्यास पालिकेस वाढीव ७ टीएमसी पाणी घ्यावे लागत आहे.या पाण्यावर पाटबंधारे विभाग तीन पट दंड आकारते.

मात्र, पालिकेने जादा पाणी घेतल्याने ग्रामिण भागास पाणी मिळत नसल्याचा कांगावा पाटबंधारे विभाग करीत आहे. तर, पालिकेकडून पाणी वापर कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाय योजना केल्या जात असल्या तरी शहराची लोकसंख्या आणि पाणी वितरण व्यवस्था पाहता हे पाणी कमी करणे शक्य नाही. त्यामुळे, पालिकेकडून पाणी कमी केले जात नसल्याने खडकवासला येथील जॅलवेल ताब्यात देण्याची पाटबंधारे विभागाची मागणी आहे.

९५३ कोटींच्या थकबाकीची मागणी…
पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेकडे तब्बल ९५३ कोटींच्या थकबाकीची मागणी करण्यात आली. त्यात जादा पाणी वापरावरील दंडासह, शहरातील निर्माण झालेल्या सांडपाण्यावर प्रक्रीया करून वर्षाला साडेसहा टीएमसी पाणी शेतीला न देणे, पाण्याच्या थकबाकीवरील व्याज,

महापालिकेकडून शद्ध केलेले पाणी बांधकाम व्यावसायिकांना दिल्यानंतर त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा हिस्सा, अशी वेगवेगळी कारणे देत तब्बल ९५३ कोटींच्या थकबाकीची मागणी असलेली नोटीस महापालिकेला बजावली आहे.